भविष्यनिर्वाह निधीचे भविष्य टांगणीला

ग्रामपंचायत कर्मचारी हक्कापासून वंचित
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका अद्ययावत ठेवा तसेच भविष्यनिर्वाह निधीचे खाते उघडा, असे राज्य शासनाचे स्पष्ट आदेश असताना जिल्हय़ातल्या सर्वच ग्रामपंचायतींनी ते पायदळी तुडवले आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे ग्रामपंचायतीत काम करणारे हजारो कर्मचारी आपल्या हक्कांपासून वंचित आहेत.
नांदेड जिल्हय़ात १ हजार ३०९ ग्रामपंचायती आहेत. त्यात २ हजार २२३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन करण्यासाठी शासन ५० टक्के अनुदान देते, तर उर्वरित ५० टक्के अनुदान ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून भरावे, असे अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासंदर्भात २००७ मध्ये आदेश काढूनही सर्वच ग्रामपंचायत आपल्या अधिनस्थ कर्मचाऱ्यांना ६०० ते ७०० रुपये इतके मासिक वेतन देते. पगारासाठी १०० टक्के अनुदान द्या, अशी ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेची मागणी आहे.
ग्रामपंचायतींची करवसुली, वेगवेगळय़ा योजनांची अंमलबजावणी, सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे ही सर्व कामे ग्रामपंचायतचे कर्मचारी पार पाडतात. पण आजही ते हक्कापासून वंचित आहेत.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची दयनीय अवस्था लक्षात घेता ग्रामविकास विभागाने ५ नोव्हेंबरला शासकीय आदेश काढला. सर्वच ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका अद्ययावत करण्यात याव्यात, तसेच त्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले. या दोन बाबी त्वरेने होण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात यावी, तसेच अंमलबजावणीचा अहवाल राज्य शासनाला एक महिन्याच्या आत सादर करावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत आवश्यक त्या सूचनाही देण्यात आल्या. एक महिना उलटला तरी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रशासकीय पातळीवरची उदासीनता कायम आहे. जिल्हय़ातल्या बहुतांश ग्रामपंचायतींनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची काळजी घेण्याचे टाळत त्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीची खाती उघडलीच नाहीत, असे समोर आले आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासन कधी दिलासा देणार, असा सवाल करत महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत युनियनने आता आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केली.