महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांसाठी असलेल्या आणि कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी सातत्याने चच्रेत असलेल्या निम्न पनगंगा प्रकल्पाच्या खंबाळा येथील जमीन खरेदी व्यवहारात झालेल्या घोटाळ्याच्या बाबतीत नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा पुनर्वचिार करण्याची गरज नसून गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सुरू करावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
यवतमाळच्या घाटंजी तालुक्यातील ताडसावंगी येथे हा प्रकल्प होत असून यासाठी नांदेड जिल्ह्य़ातील खंबाळा येथील शेतकऱ्यांची जमीन खरेदी करताना मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप असून दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची विनंती करणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात जयराम कोमलप्रसाद मिश्रा आणि बाबुभाई फारुकी यांनी दाखल केली होती. न्या. आय.ए.एस. चिमा आणि न्या. के.यू. चांदीवाल यांनी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल करण्याचे आदेश नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, याप्रकरणी विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे शासनाने उच्च न्यायालयात सांगून अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या कारवाईला स्वत:हूनच विराम दिला होता तेव्हा न्यायालयाने पुन्हा एक स्वतंत्र आदेश देऊन स्पष्ट केले की, विभागीय चौकशी सुरू असली तरी जमीन खरेदी प्रकरणात गरप्रकार करणाऱ्या आणि खोटे दस्तावेज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने करावी. या खटल्यात याचिकाकत्रे मिश्रा आणि बाबुभाई फारुखी यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सचिन देशमुख व सरकारतर्फे अ‍ॅड. व्ही.डी. गोडभारले यांनी काम केले.
महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांसाठी असलेल्या निम्न पनगंगा या आंतरराज्यीय सिंचन प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे १९९७ पासून ‘जैसे थे’ आहे. प्रकल्पाला २६ जून १९९७ ला प्रशासकीय मान्यता मिळाली तेव्हा याची किंमत १४०२ कोटी ४३ लाख रुपये होती. प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता १४ ऑगस्ट २००९ ला मिळाली तेव्हा ही किंमत १० हजार ४२९ कोटी ३९ लाख रुपये झाली आणि आतापर्यंत प्रकल्पावर २३९ कोटी ५३ लाख रुपये खर्च झाला आहे.
या प्रकल्पाचे समर्थक आणि विरोधकांमध्ये सातत्याने होत असलेला संघर्ष आणि कोर्टबाजीमुळेच प्रकल्प रखडलेला आहे. प्रकल्पाच्या िभतीचे काम खंबाळा येथे सुरू झाल्यावर आजवर काम सुरू झालेले नाही. या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील गावाची संख्या ४६ असून त्यात नांदेड जिल्ह्य़ातील १२ आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ातील ३४ गावांचा समावेश आहे. प्रल्हाद पाटील जगताप यांच्यापासून, तर मेधा पाटकर यांच्यापर्यंत नेत्यांचा या धरणाला विरोध आहे, तर धरणाचे कट्टर समर्थक शिवाजीराव मोघे धरण व्हावे म्हणून जिवाचे रान करीत आहेत. बुडीत क्षेत्रातील खासगी जमिनीचे अधिग्रहण सरळ खरेदीने सरकारने सुरू केले आहे. या जमीन खरेदी प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी आहेत, तसेच महसूल विभागाकडून प्राप्त दस्ताऐवजावरील नोंदीमध्ये वारंवार तफावतीही आढळून आलेल्या आहेत. अशाच तक्रारी यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही आलेल्या आहेत.