महापालिका आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी आज सन २०१३-१४ साठी तब्बल ४०८ कोटी ९१ लाख रूपयांचा अर्थसंकल्प आज स्थायी समितीला सादर केला. ५ कोटी ७२ लाख रूपयांच्या या शिलकी अर्थसंकल्पात नगरकरांवर काही नव्या करांचा बोजाही प्रस्तावित करण्यात आला आहे. समितीमध्ये आता यावर चर्चा होऊन दुरूस्त्या सुचवल्या जातील व नंतर सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पाला मान्यता घेतली जाईल.
मनपाची आर्थिक स्थिती गंभीर नसली तरी फार चांगली नाही, त्यामुळे वास्तवाकडे लक्ष ठेवावे असे मनोगतामध्ये स्पष्ट करत आयुक्त कुलकर्णी यांनी समितीने महापौर निधी किंवा अशाच अवास्तव दुरूस्त्या अर्थसंकल्पात करू नये असेच अप्रत्यक्षपणे सुचित केले. स्थायी समिती सभापती बाबासाहेब वाकळे यांनी अर्थसंकल्पाचा स्वीकार केला व सभा तहकूब करत आता सोमवारी यावर सदस्य चर्चा करतील असे जाहीर केले. समितीचे सर्व सदस्य तसेच उपायुक्त डॉ. महेश डोईफोडे, लेखा व वित्त अधिकारी प्रदीप शेलार यांच्यासह मनपाचे सर्व विभागप्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
साध्या नागरी सुविधाही कार्यक्षमेतेने देऊ न शकल्यामुळे मनपाच्या कामकाजाला वैतागलेल्या नगरकांना आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात काहीही दिलासा नाही. उलट त्यांच्यावरचा कराचा बोजा वाढलाच आहे. मालमत्ता कर आता नव्या पद्धतीने म्हणजे मालमत्तेच्या भांडवली मुल्यावर आधारीत आकारला जाईल. त्यामुळे त्यात निश्चित वाढ होणार आहे. यापुर्वी तो चौरस फुटात आकारला जात होता. याशिवाय वृक्षकरात अर्धा टक्का, जललाभ व मललाभ यात १ टक्का वाढ सुचवण्यात आली आहे. कचरापट्टीबरोबरच आता अग्निशमन कर २ टक्के आकारला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या धोरणानुसारच ही कर आकारणी असल्याचे आयुक्तांनी मनोगतात स्पष्ट केले.
पारगमन कराच्या वसुलीवरून त्यात लहान वाहन, मोठे वाहन असा भेद असल्याचे वाद निर्माण होत होते. त्यामुळे सरसकट सर्वच वाहनांना आता १०० रूपये पारगमन कर करण्यात आला आहे. त्यातून मनपाला वर्षांला तब्बल ३ कोटी ८९ लाख रूपयांचे जादा उत्पन्न मिळेल. ते ठेकेदाराकडून वसूल करण्यात येईल. नव्या करवाढीमुळेही मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. मालमत्ता कराच्या कक्षेत न आलेल्या मालमत्तांचा शोध घेणे, थकीत कराच्या वसुलीला प्राधान्य देणे, आदी गोष्टी सुचवून आयुक्तांनी मनपाच्या उत्पन्नवाढीचा प्रयत्न केला आहे.
जकात बंद झाल्यामुळे स्वउत्पन्न घटूनही मनपाचा अर्थसंकल्प तब्बल ४०८ कोटी रूपयांचा झाला आहे याचे कारण केंद्र व राज्य सरकारकडून मनपाला विविध योजनांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर मिळणारा निधीही त्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. मात्र हा निधी त्यात्या योजनांवरच खर्च होणार आहे. मनपाकडून होणाऱ्या विकासकामांसाठी फारसा निधी अंर्थसंकल्पात नाही. नगरसेवकांसाठी प्रभाग विकास निधी २ टक्के म्हणजे ३ कोटी ९६ लाख रूपये दाखवण्यात आला आहे. ७० नगरसेवकांमध्ये त्याची विभागाणी होईल. महापौर तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांसाठीच्या विशेष निधीवर काट मारण्यात आली असून प्रभाग समितीसाठीही निधीची तरतुद नाही.
मनपाची एखादी मोठी योजना सुरू करण्याऐवजी केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून होणाऱ्या शहर पाणी पुरवठा, केडगाव पाणी पुरवठा, नगरोत्थान अशा योजनांची कामे पुर्णत्वाला नेण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. या योजनांमधील मनपाचा हिस्सा उभा करण्यासाठीही मनपाला ७३ कोटी रूपयांचे कर्ज काढावे लागत आहे याकडे आयुक्तांनी समिती सदस्यांचे लक्ष वेधले. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रासाठी नवी इमारत, भुयारी गटार योजना, अत्याधुनिक कत्तलखाना, एकात्मिक गृहनिर्माण कार्यक्रम अशा विविध योजनांच्या कामाला यावर्षी सुरूवात करण्यात येईल असे आयुक्त म्हणाले. वास्तव काय आहे त्याकडे लक्ष देऊन अर्थसंकल्पावर चर्चा व्हावी असे त्यांनी सुचित केले .
जननी सुरक्षा योजना
केंद्र सरकारच्या आदेशावरून मनपा येत्या १ एप्रिलपासून जननी सुरक्षा योजना सुरू करत आहे. यात गरोदर माता व बालके यांच्या औषधोपचारांची तसेच आहाराची विनामुल्य व्यवस्था मनपाच्या बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मनपाला रुग्णालयापासून वर्षांकाठी मिळणाऱ्या ३५ ते ४० लाख रूपये उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे, मात्र महिला बाल कल्याण समितीसाठी अर्थसंकल्पात असलेल्या ५ कोटी रूपयांच्या तरतुदीतून हा खर्च केला जाईल असे आयुक्त कुलकर्णी व प्रभारी आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश राजूरकर यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्प
जमा बाजू                                                  
मालमत्ता कर- २६ कोटी ८२ लाख
स्थानिक संस्था कर- ४८ कोटी
पारगमन कर वसुली- २५ कोटी
मुद्रांक शुल्क- ६ कोटी
अनुदान- २७ कोटी
दंड आकारणी- १३ कोटी
पाणीपट्टी- १६ कोटी
ड्रेनेज कर- १ कोटी ६२ लाख,
घनकचरा कर- ६ कोटी
खर्च बाजू
वेतन, निवृत्ती वेतन,
मानधन- ७२ कोटी
विविध योजना मनपा हिस्सा- ४५ कोटी
पाणी योजना वीज बील- १८ कोटी
पथदिवे वीज बील- ४ कोटी
कचरा संकलन व वाहतूक- ३ कोटी
दवाखाने, रक्तपेढी- ६० लाख
नाटय़संकुल- ५० लाख