देशातील प्रत्येक नागरिकात राष्ट्रप्रेमाची ज्योत तेवत ठेऊन राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखण्यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींवर येत्या गांधीजयंतीपासून म्हणजेच २ ऑक्टोबरपासून राष्ट्रध्वज फडकवण्यात यावा, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रवीण देशमुख आणि मुख्य कार्यपालन अधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दिले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, विविध विभागाचे अभियंते, कर्मचारी आदींची एक कार्यशाळा आयोजित करून मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रध्वज संहितेची माहिती दिली. अलीकडेच ३० ऑगस्टला शासनाने एका आदेशाव्दारे राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका, शासकीय मंडळे-महामंडळे, विविध आयोगांच्या संबंधित कार्यालयांनी दररोज, अर्थात वर्षांचे ३६५ दिवस राष्ट्रध्वज लावण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणतीही व्यक्ती, खासगी संघटना, शैक्षणिक संस्थांनी राष्ट्रध्वजाची प्रतिष्ठा आणि सन्मान राखून सर्व प्रसंगांच्या आणि समारंभांच्या दिवशी किंवा इतरवेळेसही ध्वजारोहण करता येते. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने वरील निर्णय घेतला आहे. इमारतीचा आकार, उंची, स्थान विचारात घेऊन इमारतींवर उंच आणि ठळकपणे सर्वांना दिसेल अशा पध्दतीने राष्ट्रध्वज संहितेत नमूद केलेले अपवादात्मक प्रसंग वगळून राष्ट्रध्वज लावला पाहिजे, असे संबंधितांना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव अजय अंबेकर यांनी कळवले होते. त्यानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी एन. राम यांनी गांधी जयंतीपासून ग्रामपंचायतींमध्ये राष्ट्रध्वज फडकवण्याचे आदेश दिले आहे.दररोज ध्वजारोहण व ध्वजावतरण करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र कर्मचारी द्यावा, अशी मागणी कर्मचारी आणि सरपंच संघटनांनी केली आहे. राष्ट्रध्वजाचा सन्मान केलाच पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांकडून ध्वजारोहण व ध्वजावतरणाचे काम करून घेतले जाणार आहे ते दरमहा ६०० ते १५०० रुपये मानधनावर काम करणारे कर्मचारी आहेत. हे मानधनही पूर्ण वर्षांसाठी असत नाही. सरपंचांना बाहेरगावी जावे लागते आणि आपल्या पदाची जबाबदारी सांभाळतांना शेती आणि इतर व्यवसायही करावे लागतात. त्यामुळे तेही दररोज राष्ट्रध्वजाची असलेली संहिता पाळू शकणार नाही. अशा स्थितीत राष्ट्रध्वजाच्या अवमानाची भीती निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात असा काही प्रसंग उद्भवला तर सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्यांना दोषी धरण्यात येऊ नये, अशा मागणीचे एक निवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात सुरेंद्र काटे,संदेश राठोड, भीमराव कराळे, दिनेश पवार, मनोहर बोरकर, निर्मला चव्हाण, गीता फुलके, आशा चव्हाण, वनमाला शेलोकर, नरेंद्र जगताप, तेलाराम चव्हाण, शेषराव चव्हाण, इंद्रपाल डहाणे आदींचा समावेश होता.
