ठाणे जिल्ह्य़ात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमनाच्या अंमलबजावणीसाठी लाभार्थीची निश्चिती करण्यासाठी १६ वर्षांपूर्वीच्या दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांची यादी ग्राह्य़ धरली जात असून हे हास्यास्पद आणि अन्यायकारक असल्याचे श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या इंदवी तुळपुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाणार असून ते त्वरित थांबवावे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागातील आदिवासी, शेतकरी, मजूर तसेच दुर्बल घटकांमधील अनेक कुटुंबांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ होणार आहे. मात्र त्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी १९९७ची दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबाची यादी ग्राह्य़ धरली जात असल्याचे आढळून आले. या संदर्भात २०१०मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने शासनाने त्यासाठी नुकत्याच झालेल्या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणाचा उल्लेख करून त्यानुसार कारवाई करावी, असे सूचित केले होते.
तेव्हा अन्न सुरक्षा योजनेसाठी घाईघाईने चुकीच्या पद्धतीने केली जाणारी कुटुंब निश्चिती थांबवावी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविताना शासकीय अधिकाऱ्यांना सामाजिक कार्यकर्त्यांबरोबर विचारविनिमय करावा, असे आवाहनही अ‍ॅड. तुळपुळे यांनी केले आहे.