विदर्भातून सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील लघु व मध्यम उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे या उद्योगांना अभय देण्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्य़ात ‘गुजरात पॅटर्न’ राबवून ऑटोमोबाईल उद्योग व कापड गिरण्यांची निर्मिती करावी, अशी मागणी एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुसूदन रूंगठा यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
या जिल्ह्य़ातील लघु व मध्यम उद्योगांना ग्रहण लागले असून याची व्यथा काल मंगळवारी असोसिएशनचे अध्यक्ष रूंगठा यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून पत्रकारांसमोर मांडली. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील राजस्व, वाहतूक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, दारू अशा वेगवेगळ्या विभागांकडून दरवर्षी हजारो कोटय़वधी रुपये शासनाला महसूल प्राप्त होत असतो.
मुंबई शहराचा विकास महसुलाच्या निधीतून केला जातो, मात्र राज्य शासनाचे चंद्रपूर जिल्ह्य़ाकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील लघु व मध्यम उद्योगांचा विकास दर मागील पाच वर्षांत केवळ २ टक्के एवढा आहे. औद्योगिक विकासासंदर्भातील राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे जिल्ह्यातील तालुकास्थानावर औद्योगिक क्षेत्र म्हणून आरक्षित असलेल्या जमिनी वीज केंद्रांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्य़ात मोठे उद्योग आहेत; परंतु या उद्योगांकडून लघु व मध्यम उद्योगांना काहीच फायदा झालेला नाही. तसेच नोकरीतही येथील युवकांना सामावून घेतले जात नसल्याने दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढताना दिसत आहे. सीएसटीपीएस, सिमेंट कारखाने व अन्य मोठय़ा उद्योगांनी केवळ नफा कमविणे हेच धोरण ठेवले असल्याचे दिसते. मोठे उद्योग नफा कमावत आहेत, तर जनता प्रदूषण, पाणी टंचाई यासारख्या गंभीर प्रश्नांना सामोरे जात आहे.
जिल्ह्य़ातच वीज निर्मिती होत असतानाही येथील जनता व लघु, मध्यम उद्योगांना प्रती ८ रुपये युनिट वीज खरेदी करावी लागत आहे. नजीकच्या छत्तीसगड राज्यात लहान उद्योगांना ५.५० रुपयेप्रमाणे वीज दिली जाते; परंतु येथील लहान उद्योग व जनतेला जादा दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे, हे अन्यायकारक असल्याचे रूंगठा म्हणाले.
चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्य़ातील औद्योगिक विकासासाठी शासनाने आपले धोरण जाहीर करावे. लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांना १०० टक्के व्हॅट कर परत करावे, या उद्योगांकडून २०१७ पर्यंत प्रोजेक्ट कॅपिटल कोस्टनुसार केवळ २ टक्के व्याज घ्यावे व उर्वरित १० टक्के व्याज सरकारने बँकेत जमा करावे, कुशल कामगारांना ३ वष्रे ५० टक्के भरपाई द्यावी, चिमूर, वरोरा, ब्रम्हपुरी व राजुरा येथे २५ टक्के वाहतूक सवलत द्यावी, कृषीवर आधारित उद्योगांना स्वस्त दरात वीज द्यावी, शेतकरी उद्योजकांना टेक्सटाईल्स नीतीनुसार १५ टक्के अतिरिक्त सूट द्यावी, शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याची रक्कम शासनाने जमा करावी, ज्या उद्योगांना कोळशाच्या खाणी मिळाल्या आहेत त्यांनी नियमित दरासह १५ टक्के सवलतीवर अन्य उद्योगांना कोळसा उपलब्ध करून द्यावा, वेकोलि व सीएसटीपीएस या मोठय़ा उद्योगांनी जिल्ह्य़ातील लघु, मध्यम उद्योगांकडून कच्चा माल खरेदी करावा, जिल्हा उद्योग केंद्रात महाव्यवस्थापकाची नियुक्ती करावी, यासह अन्य मागण्यांकडे शासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी रूंगठा यांनी केली आहे.
पत्रपरिषदेला एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सचिव राजेंद्र चौबल, चांदा को-ऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष राजेश चिंतावार, शेख रहमान पटेल, चंद्रकांत गुप्ते, मस्कावार, रमेश पटेल, डॉ. श्याम कुंदोजवार, प्रदीप बुक्कावार आदी उपस्थित होते. जिल्ह्य़ातील रखडलेल्या विविध कामांसंदर्भात व विकासाच्या दृष्टीने नवीन प्रकल्प येण्यासंदर्भात जिल्ह्य़ातील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत १ डिसेंबरला सकाळी १०.३० वाजता येथील ट्रायस्टार हॉटेल येथे परिसंवादाचे आयोजन एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आले आहे.
उद्घाटन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते होणार आहे. यावेळी खासदार हंसराज अहीर, आमदार शोभा फडणवीस, आमदार अतुल देशकर, आमदार नाना शामकुळे, आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार सुभाष धोटे, आमदार मितेश भांगडिया उपस्थित राहणार आहेत.