विदर्भात सर्वप्रथम बांधकाम कामगारांची संघटना बांधणाऱ्या सिटू संघटनेच्या पाठपुराव्यास अखेर यश आले असून या कामगारांसाठी विविध सुविधा शासनाने जारी केल्या आहेत.     
गत आठ वर्षांंपासून सिटू संघटना राज्यातील ईमारत बांधकामात कार्यरत कामगारांच्या हक्कासाठी प्रयत्नशील होती. हे कामगार संघटित नसल्याने त्यांना त्यांच्या हक्काचा रोजगार, तसेच अन्य सोयी मिळत नव्हत्या. या असंघटित कामगारांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी वध्र्यात सर्वप्रथम संघटना बांधण्यात आली. त्यानंतर राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला, अशी माहिती सिटूचे यशवंत झाडे यांनी दिली. शासकीय कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे प्रथम नोंदणी करून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नोंदणीकृत कामगारांना २४ प्रकारच्या सुविधा देणे शासनाने अनिवार्य केले आहे.
महिला कामगारांच्या नैसर्गिक प्रसुतीदरम्यान दोन अपत्त्यापर्यंत पाच हजार रुपये, सिझेरिअन झाल्यास १० हजार, गंभीर रोगावरील इलाजासाठी वार्षिक १० हजार, अपघाती मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपयांची मदत, मृत्यूपश्चात वारस पत्नीस दरमहा १ हजार रुपयाचे पाच वर्षांपर्यत निवृत्तीवेतन, मृत्यूपश्चात अंत्यविधीसाठी ५ हजाराची तात्काळ मदत, घरबांधणीसाठी २ लाख रुपये, घरदुरुस्तीसाठी दीड लाख, कामगारांच्या पहिली ते दहावीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलास वार्षिक ६०० रुपयाची शिष्यवृत्ती, अकरावी-बारावीत शिकणाऱ्या पाल्यास वार्षिक १५ हजार रुपयाची शिष्यवृत्ती, वैद्यकीय व तंत्र शिक्षणासाठी ३५ हजार रुपयाची वार्षिक मदत, पाल्यांना लॅपटॉप अशा व अन्य सुविधा असल्याची माहिती शासकीय कामगार अधिकारी राजदीप धुर्वे यांनी दिली, तसेच या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करून घेण्याचे आवाहनही केले. नोंदणीसाठी आवश्यक शासकीय अर्जासह कंत्राटदाराचे प्रमाणपत्र, आधारपत्र, वयाचा दाखला, चार पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र, तीस रुपये नोंदणी शुल्क व वार्षिक वर्गणी साठ रुपये कामगार अधिकारी कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.
यानंतर कामगारास शासकीय ओळखपत्र मिळणार आहे. सिटू व कामगार कार्यालयातर्फे  अशाच नोंदणीकृ त कामगारांच्या ओळखपत्र वाटपाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. कामगार नेते भय्या देशकर, महेश दुबे, सुनील घिमे, विनोद तडस, जानराव नागसोने यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले.