नागरी सुविधा आणि शहर नियोजनाचे तीनतेरा वाजविणाऱ्या लाखो अनधिकृत बांधकामांमुळे जिल्ह्य़ातील ठाणे, मुंब्रा, कळवा, डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, भिवंडी आदी शहरे बदनाम असताना सक्षम प्राधिकरणाअभावी भविष्यातील नव्या शहरांचा प्रवासही बजबजपुरीच्या दिशेने होत असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई महानगर प्रदेश परिसरात सध्या मध्य रेल्वेवरील बदलापूर शहराची सर्वात वेगाने वाढ होत आहे. तसेच येथील नागरीकरणाच्या रेटय़ामुळे शेजारील वांगणी, नेरळ, शेलू परिसरातील खेडय़ांमध्येही नव्या शहरांची पायाभरणी होऊ लागली आहे. किफायतशीर किमतीत घर असा बदलापूरचा लौकिक सांगितला जात असला तरी येथेही आता सदनिकेसाठी किमान २५ लाख रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे त्यापेक्षा कमी किमतीत घराच्या शोधात असणारे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय त्यापुढील वांगणी, शेलू तसेच नेरळचा पर्याय स्वीकारू लागले आहेत. कारण या तिन्ही गावांना मध्य रेल्वेची उपनगरी स्थानके आहेत. मात्र शहरे होऊ लागलेल्या या गावांसाठी सध्या कोणताही नियोजन आराखडाच नाही. ग्रामपंचायतींच्या ना हरकत प्रमाणपत्रावर येथे बिनदिक्कतपणे इमारती उभारल्या जात आहेत. वांगणी-नेरळ परिसर यू-१ आणि यू-२ क्षेत्रात मोडत असल्याने येथे बांधकामासाठी सध्या फक्त २० टक्के चटई क्षेत्र मिळते. अंबरनाथ आणि बदलापूरमध्ये सध्या उपलब्ध असणाऱ्या एक टक्का चटई क्षेत्राच्या तुलनेत हे प्रमाण अतिशय कमी आहे. त्यातही अकृषिक परवाने मिळण्यास जिल्हा प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या प्रादेशिक विकास आराखडय़ाची मुदत तीन वर्षांपूर्वीच संपली आहे. अशा रीतीने चौथी मुंबई म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या या प्रदेशात सध्या अनधिकृत बांधकामांसाठी पोषक वातावरण आहे. शासनाने वेळीच धोरणात्मक निर्णय घेतले नाहीत, तर या चौथ्या मुंबईतही अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट होण्याची भीती नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.   
वांगणी ग्रामसभेत पडसाद
प्रजासत्ताक दिनी आयोजित वांगणीच्या ग्रामसभेत अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावरून बरीच खडाजंगी झाली. पंचायतीचे सदस्य बांधकाम व्यावसायिकांकडून पैसे घेऊन ना हरकत प्रमाणपत्र देत असल्याचा आरोप सभेत करण्यात आला. तेच प्रमाणपत्र दाखवून बिल्डर ग्राहकांकडून प्राथमिक रक्कम स्वीकारून घरे विकत आहेत. मात्र केवळ ग्रामपंचायतीच्या ना हरकतीवर बँक कर्ज देत नाही. त्यामुळे अनेक ग्राहकांना नाहक मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे. १९७५ ची पाणी योजना आता कालबाह्य़ झाल्याने वांगणी गावात सध्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. तेव्हा पाच हजार लोकांसाठी ही योजना राबविण्यात आली होती. आता वांगणीची लोकसंख्या वीस हजारांच्या घरात आहे.
नवी पाणी योजना लवकरच
 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत नवी पाणी योजना राबविण्यात असलेली जागेची अडचण नुकतीच दूर झाली आहे. स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांच्या उपस्थितीत गावात अलीकडेच आयोजित सभेत एका बांधकाम व्यावसायिकाने शुद्धीकरण प्रकल्प आणि जलकुंभासाठी एक एकर जागा देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता लवकरच पाण्याचा दुष्काळ संपेल, अशी आशा वांगणीकर बाळगून आहेत.
नेरळही भूमाफियांना आंदण
मुंबईकरांच्या सेकंड होम्ससाठी प्रसिद्ध माथेरानच्या पायथ्याशी असणाऱ्या नेरळमध्येही नागरीकरणाचे लोण पसरत चालले आहे. मोठमोठी गृहसंकुले नेरळमध्ये उभारली जात आहेत. मात्र कोणतीही सक्षम यंत्रणा नसलेल्या रायगड जिल्हा परिषदेस नियोजन प्राधिकरण नेमून शासनाने नेरळ जणू काही भूमाफियांना आंदणच दिले असल्याची प्रतिक्रिया एका जाणकाराने व्यक्त केली आहे.