गेल्या सात वर्षांमध्ये आपल्या मुद्रणालयासाठी कंत्राटदाराच्या मध्यस्तीने छपाई यंत्र खरेदी करण्याचा पायंडा काही अधिकाऱ्यांच्या आग्रहामुळे पालिका प्रशासनाने पाडला आहे. यंत्र, कर्मचारी आणि छपाईसाठी येणारा खर्च पालिकेचाच, पण यंत्राच्या देखभालीच्या नावाखाली प्रतीपान छपाईपोटी कंत्राटदाराला बक्कळ पैसे द्यावे लागत आहेत. परिणामी, ही यंत्रे महापालिकेला चांगलीच महागात पडली असून कंत्राटदाराचे उखळ पांढरे झाले आहे. आता देखभालीच्या कंत्राटाची मुदत संपुष्टात आली असतानाही मुदतवाढ देऊन त्याच कंत्राटदाराला अधिक पैसे मिळवून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धडपड सुरू झाली आहे. एकाच कंत्राटदारासोबत झालेला खरेदी व्यवहार आणि करारात घोटाळा झाल्याचा संशय असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
महापालिकेने आपल्या छपाई कामासाठी १९३५ मध्ये स्वत:चे मुद्रणालय सुरू केले. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत या मुद्रणालयाचा कारभार सुरळीतपणे सुरू होता. कालौघात बंद पडलेल्या तब्बल ३० छपाई यंत्रांनी मुद्रणालयातील जागा व्यापली आहे. आजघडीला मुद्रणालयातील केवळ १२ यंत्रे सुस्थितीत आहे. मात्र त्यातील काही कागद उपलब्ध नसल्याने, काही देखभालीच्या नावाखाली, तर काही कंत्राट संपुष्टात आल्याने बंद ठेवाव्या लागत आहेत. प्रत्यक्षात १२ पैकी केवळ पाच यंत्रांवर छपाई सुरू आहे. यापैकीच एक म्हणजे न्यू वेरा-२८८ यंत्र.
पूर्वी महापालिका आपल्या मुद्रणालयासाठी थेट कंपन्यांकडून छपाई यंत्र खरेदी करीत असे. मात्र २००७ पासून एकाच कंत्राटदाराच्या मदतीने छपाई यंत्र खरेदी करण्याची प्रथाच सुरू झाली आहे. २००७ नंतर आजतागायत पालिकेने सात छपाई यंत्रे खरेदी केली आणि चार यंत्रे खासगी कंत्राट पद्धतीने घेण्यात आली. खरेदी केलेल्या सर्व यंत्रांच्या देखभालीची जबाबदारी त्याच कंत्राटदारावर सोपविण्यात आली. यंत्रावर काम करणारा कर्मचारी पालिकेचा, जागाही महापालिकेची आणि वीज बिलही महापालिकाच भरते. पण यंत्र खरेदीमध्ये मिळणारी दलाली आणि त्यानंतर देखभालीसाठी मिळणारे कोटय़वधी रुपये अशी मलई कंत्राटदार ओरपत आहेत.
पालिकेने ८ जून २००९ रोजी न्यू वेरा-२८८ ही मशीन ४ कोटी १ लाख ५२ हजार ९५२ रुपयांना खरेदी केली. खरेदीसाठी मध्यस्त असलेल्या कंत्राटदारालाच तिच्या देखभालीचे काम देण्यात आले. १९ कोटी पानांची छपाई अथवा पाच वर्षांमध्ये होणारी छपाई यापैकी अधिक पानांची संख्या विचारात घेऊन प्रती पान ५० पैसे दराने कंत्राटदाराला पैसे देण्याचा करार पालिकेने केला होता. म्हणजे हे यंत्र महापालिकेला तब्बल १३ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेला पडले. गेल्या पाच वर्षांमध्ये या यंत्रावर १८ कोटीऐवजी केवळ सात कोटी पानांची छपाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला आता केवळ सात कोटी पानांचेच पैसे मिळणार आहेत. कंत्राटदाराचे नुकसान होऊ नये यासाठी मुद्रणालयातील अधिकाऱ्यांची धडपड सुरू झाली असून कंत्राटदाराला दोन वर्षे मुदतवाढ मिळवून देण्यासाठी अधिकारीच खटपट करीत आहेत. या दोन वर्षांमध्ये ११ कोटींहून अधिक पानांची छपाई करण्याचा मानस या अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या प्रस्तावात नमुद करण्यात आले आहे. २००७ पासून छपाई यंत्र खरेदी करताना अशाच प्रकारचे करार करून देखभालीच्या नावाखाली कंत्राटदाराची धन करण्यात येत आहे. त्यामुळे पालिकेला यंत्रासाठी दामदुपटीने खर्च येत आहे. पण त्याची दखल ना प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतली ना राजकारण्यांनी.
कधी कागद, तर कधी शाई नसल्यामुळे कामगारांच्या हाताला काम मिळत नव्हते. काम मिळावे म्हणून मुद्रणालयातील कामगारांना आंदोलन करावे लागले होते. मात्र कामगार आंदोलन करीत असल्याने या यंत्रावर कमी छपाई झाल्याचा दावा प्रस्तावात करण्यात आला आहे. हास्यास्पद बाब म्हणजे आता कामगार आंदोलनाच्या पवित्र्यात नसल्यामुळे पुढील काळात या यंत्रावर सुरळीतपणे छपाई होईल, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे. आता या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.