जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडील पाणी योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधीची चणचण भासत असली तरी प्रत्यक्षात दुसरीकडे या विभागाचा मोठा अनुशेषही निर्माण झालेला आहे. हा अनुशेष सन २००५-०६ पासून तब्बल १६ कोटी ४९ लाख रुपयांचा आहे. ४४ योजनांकडे दुर्लक्ष करत केवळ पाच प्रादेशिक नळ पाणी योजनांवर राजकीय मेहेरनजर दाखवली गेल्याने ही विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता एवढा निधी एकदम उपलब्ध करून देणे जिल्हा परिषदेच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. याचा परिणाम ऐन टंचाईच्या काळात योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीवर होणार आहे.
जिल्हा परिषदेला स्वत:च्या उत्पन्नातील (सेस) २० टक्के निधी पाणीपुरवठा विभागाला देखभाल व दुरुस्तीसाठी देणे बंधनकारक आहे, तसाच तो समाजकल्याणला २० टक्के, महिला व बालकल्याणला १० टक्के व अपंगांच्या योजनांसाठी ३ टक्के असा एकूण ५३ टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. जि.प.ने तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत महिला व बालकल्याण तसेच समाजकल्याण विभागाचा अनुशेष भरून काढला, तसा देखभाल व दुरुस्तीचा अनुशेष भरून काढण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने अनुशेषाचा डोंगर निर्माण झाला आहे. त्याबद्दल लेखापरीक्षणात आक्षेपही व्यक्त घेण्यात आले.
नगर जि.प.च्या देखभाल व दुरुस्तीचा निधी आर्थिक शिस्तीमुळे एकेकाळी राज्यात सर्वाधिक होता. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या विविध अनुदानाने या गंगाजळीत भर पडत गेली. त्यामुळे वेळोवेळीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सेसचा निधी बांधकामाकडे वळवण्यात धन्यता मानली. परंतु दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने हा बहुसंख्य निधी ‘एआरएफ’कडे वळवला. त्यामुळे या गंगाजळीवर परिणाम झाला. त्यात सहन होणारे नसतानाही राजकीय उद्देशातून पाच प्रादेशिक योजनांचा भार स्वीकारला. या योजनांसाठी एक न्याय लावताना दुसरीकडे आणखी ४४ योजना आहेत, याकडे मात्र दुर्लक्ष केले. या योजना मात्र गावांच्या पाणीपुरवठा समित्यांकडे, जि.प. हस्तांतरित करून मोकळी झाली आहे. शेवगाव-पाथर्डी, मिरी-तिसगाव, बुऱ्हाणनगर, चांदा व शिरसगाव या योजनांचा कारण नसताना भार स्वीकारला गेला आहे. यातील शेवगाव-पाथर्डीची योजना तर तब्बल गेल्या १३ वर्षांपासून जि.प. या योजनांची पाणीपट्टीच वसूल होत नसल्याने आणि केलीही जात नसल्याने योजनांचा खर्च वाढतो आहे. केवळ याच पाच नाहीतर इतरही योजनांच्या पाणीपट्टीच्या वसुलीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने जि.प.चे उत्पन्नही आटले आहे. या योजना चालवण्यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये जि.प.ने ४ कोटी ५० लाख रुपये राखून ठेवले होते, ते खर्च झाल्यावर आता आणखी २ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी त्यासाठी उपलब्ध केला. तरीही आता केवळ एकच शेवगाव-पाथर्डी योजना सुरू आहे, इतर बंद आहेत.
जि.प.ने यंदाच्या स्वत:च्या उत्पन्नातील २० टक्क्यांप्रमाणे ५ कोटी १६ लाख रुपये देखभाल व दुरुस्तीसाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात २ कोटी रु. दिले. गेल्या वर्षीही ४ कोटी ३९ लाख रु. देणे आवश्यक असताना १ कोटी ५० लाख रु.च दिले होते.
आठ वर्षांपासून अनुशेष
देखभाल व दुरुस्तीसाठी सन २००५-०६ पासून निर्माण झालेला अनुशेष असा : सन ०५-०६, ९८ लाख ४२ हजार रु., सन ०६-०७, ३६ लाख ५६ हजार, सन ०७-०८, २ कोटी १७ लाख रु., सन ०८-०९, ३ कोटी ६५ लाख रु., सन ०९-१०, २ कोटी १६ लाख रु., सन १०-११, २ कोटी ५७ लाख रु., सन ११-१२, १ कोटी ४९ लाख रु. एकूण १६ कोटी ४९ लाख रु.