गडचिरोली- मेळघाटचे वास्तव
राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाल्यावर मेळघाट व गडचिरोलीचा दौरा करणे ही प्रथा पडून गेली आहे. नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ही प्रथा पाळत औपचारिकता पूर्ण केली. भरपूर अपेक्षा असलेले मुख्यमंत्री केवळ या औपचारिकतेवर थांबतील की याच दोन भागात आदिवासींच्या नावावर सुरू असलेल्या प्रकल्पातील गैरव्यवहाराची तड लावतील, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
पूर्व विदर्भातील गडचिरोलीत घडणारा हिंसाचार व पश्चिम विदर्भातील मेळघाटात होणारे कुपोषण व बालमृत्यू हा कायम चिंतेचा विषय राहिला आहे. या दोन्ही भागात राहणारा आदिवासी मुख्य प्रवाहापासून अजून दूर आहे. गडचिरोली व मेळघाटवर शासन दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करते. तरीही समस्या कायम आहे. प्रत्येक नव्या मुख्यमंत्र्यांनी पदभार स्वीकारताच या भागाला भेट द्यायची, प्रश्न समजून घ्यायचे, काही घोषणा करायच्या, प्रत्यक्षातमात्र काहीच घडायचे नाही, असे गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत तर या भागात विकासाच्या नावावर खोऱ्याने ओतल्या जाणाऱ्या शासकीय निधीला भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागले आहे. या भागात राहणारे आदिवासी आहे तिथेच आहेत, पण या भ्रष्टाचारातून अधिकारी मात्र रग्गड झाले आहेत. त्यामुळेच की काय या अधिकाऱ्यांना या भागाच्या समस्या सुटाव्यात असे अजिबातवाटत नाही. वर्षांनुवर्षे सुरू असलेले हे दुष्टचक्र नवे मुख्यमंत्री थांबवणार की प्रशासनाच्या गंगेत प्रवाहपतित होत जाणार हा लाखमोलाचा सवाल या दौऱ्यानंतर उपस्थित झाला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या नऊ लाख आहे. त्यापैकी चार लाख लोक नक्षलवाद्यांच्या कायम दहशतीत असतात. गडचिरोली, आरमोरी, कुरखेडा, चामोर्शी या तुलनेने शहरी भागात राहणाऱ्या पाच लाख लोकांना या दहशतीचा सामना करावा लागत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पहिलीच भेट या दहशत नसलेल्या भागात ठरविली. त्यामुळे जे खरोखर दहशतीत आहेत त्यांना दिलासा मिळण्याचा प्रश्न कायम राहिला. दहशत कमी असलेल्या या भागात वनखात्याच्या माध्यमातून रोजगार हमी, अगरबत्ती प्रकल्प अशी अनेक कामे आदिवासींच्या हिताच्या नावाखाली राबवली जात आहेत. या सर्व कामांमध्ये कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात ‘लोकसत्ता’ने हा गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आणला. वर्षभर हे प्रकरण गाजत आहे. चौकशीच्या नावावर भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना अभय देण्याचे काम सुरू आहे. ज्यांनी या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवला त्यांना निलंबित केले जात आहे. केंद्र  व राज्य शासनाच्या निधीतून चालणाऱ्या या विकासप्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हायचे दूरच राहिले पण मुख्यमंत्र्यांनी यातील अगरबत्ती प्रकल्पाला भेट देऊन त्याचे कौतुक केले. हा प्रकार आजवर सचोटीने राजकारण करत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. रोजगार हमीची कामे असो वा अगरबत्ती प्रकल्प, वनऔषधीचे उत्पादन असो की लाख लागवड, या प्रत्येक कामात नेमण्यात आलेल्या आंध्रच्या कंत्राटदारांनी कोटय़वधी रुपये पळवले आहेत. या भागातल्या आदिवासींना हा सारा प्रकार माहीत आहे, पण वनखात्याचे वरिष्ठ अधिकारीच यात गुंतले असल्याने या भ्रष्टाचाराकडे मूकपणे बघण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही. विरोधी पक्षात असताना गैरव्यवहाराच्या मुद्दय़ावरून सरकारला सळो की पळो करून सोडणारे मुख्यमंत्री आता औपचारिकतेच्या नादात न अडकता हा गैरव्यवहार खणून काढतील का? हा खरा प्रश्न आहे.
दुसरीकडे मेळघाटात सुद्धा हेच सुरू आहे. तेथील आदिवासींना कुपोषण व बालमृत्यूच्या विळख्यातून सोडवण्यासाठी आजवर कोटय़वधी रुपये खर्च झाले. प्रत्यक्षात विकास झाला नाही. तेथील सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णपणे गुंडांच्या ताब्यात आहे. डॉ. रवींद्र कोल्हे त्याविरोधात गेली अनेक वर्षे लढा देत आहेत. या भागात नवसंजीवनी व ठक्करबाप्पा योजनेतून अनेक विकास कामे हाती घेण्यात आली. भ्रष्टाचारामुळे यातील कित्येक अपूर्ण आहेत. नवसंजीवनीला तर आरंभापासून भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागले आहे. गडचिरोली असो वा मेळघाट, या भागातील विकासकामे व प्रकल्पांना लागलेली भ्रष्टाचाराची वाळवी समूळ नष्ट केल्याशिवाय या अविकसित भागाचे प्रश्न सुटूच शकणार नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे आता तरी मुख्यमंत्री दौऱ्याच्या उपचारात न अडकता ही वाळवी नष्ट करतील काय? असा प्रश्न आवाज नसलेल्या आदिवासींना पडला आहे.
गोपी म्हणतो भ्रष्टाचार आहेच!
गडचिरोली पोलिसांसमोर नुकताच शरण आलेला जहाल नक्षलवादी गोपीने उत्तर गडचिरोलीत रोजगार हमीच्या कामात कोटय़वधीचा भ्रष्टाचार होत असल्याचे सांगितले. वनखात्याचे अनेक अधिकारी चळवळीला या कामासाठी आलेले पैसे आणून द्यायचे. त्यांची नावेही गोपीने घेतली. हे सारे पोलिसांच्या जबाबात नमूद आहे.