* नव्या आराखडय़ासाठी नगरसेवकांची समिती
* जुना विकास आराखडा कालबाह्य़
*अनधिकृत बांधकामांमुळे विकास काळवंडला
सल्लागार नेमणुकीच्या प्रस्तावास मंजुरी
शहर नियोजनात जगात आघाडीवर असलेल्या शहरांचा बारकाईने अभ्यास करून या शहरांच्या धर्तीवर ठाणे शहराचा विकास करता येईल का, याची चाचपणी ठाणे महापालिकेने सुरू केली असून या साठी सल्लागार कंपनीची नेमणूक करण्याच्या प्रस्तावास गुरुवारी सर्वसाधारण सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. हे नियोजन करत असताना लोकप्रतिनिधीच्या सहभागातून ही नियमावली तयार व्हावी या साठी नगरसेवकांची ‘नियोजन समिती’ गठीत करण्याचा निर्णयही सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या वेळी घेतला.
ठाणे महापालिकेची मूळ विकास नियमावली सुमारे २० वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आली होती. या विकास नियमावलीचा अक्षरश कीस काढत शासनाने त्यास नऊ वर्षांपूर्वी मंजुरी दिली होती. या शासकीय वेळकाढूपणात ठाणे शहराचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून गेला आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीत आखलेल्या अनेक गोष्टी प्रत्यक्षात उतरल्याच नाहीत. तसेच सार्वजनिक सोयी, सुविधांसाठी आरक्षित असलेले भूखंडांवर अतिक्रमणे झाली. गेल्या २० ते २५ वर्षांत ठाणे शहर, वागळे इस्टेट, वर्तकनगर, कळवा-मुंब्रा असे परिसर अनधिकृत बांधकामांच्या गर्तेत ओढले गेले असून ठाणे खाडीकिनारी असलेल्या खारफुटींपर्यत हे अतिक्रमण पोहचले आहे. त्यामुळे २० वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीचे अक्षरश तीनतेरा वाजल्याचे चित्र दिसून आले आहे.
गेल्या काही वर्षांत ठाणे शहराची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढली असून त्यामानाने सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. जुन्या विकास नियमावलीत डम्पिंग ग्राऊंड, मलनिस्सारण व्यवस्था तसेच वाहनतळे असा व्यवस्थांचा प्रभावीपणे समावेश करण्यात आलेला नव्हता. त्याचा परिणामही शहराच्या नियोजनावर झालेला आहे. जुन्या विकास आराखडय़ात सुधारणा केल्याशिवाय नवे प्रकल्प राबवणे शक्य नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने शहराच्या विकासासाठी सुधारित विकास नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी सल्लागार कंपनी नेमण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात प्रस्ताव तयार करून सर्वसाधारण सभेपुढे अंतिम मंजुरीसाठी आणला होता.
वाढती लोकसंख्या, अपुऱ्या सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरण कायद्यातील विविध बदल, घराच्या मागणीतील वाढ, वाणिज्य वापरासाठीची मागणी, रस्ते, पूल वाहतूक, तिवरांच्या जंगलाचे संवर्धन, खाडीचे संवर्धन, वॉटर ट्रन्सपोर्ट तसेच पाणी, सांडपाणी योजना व सीआरझेड कायद्यातील तरतुदीमुळे सुविधा-बांधकामांवर येणारे बंधन, या सर्वाचा आधुनिक शास्त्र व मानकानुसार विचार करून नवा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या साठी जागतिक पातळीवर सुधारलेल्या शहरांची तुलना करून अशा प्रकारच्या विकास योजना तयार करण्याचा अनुभव असणाऱ्या सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासन तयार केला. हा प्रस्ताव गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून नवा आराखडा तयार केला जाईल, अशी माहिती यावेळी आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी दिली.