अनोख्या संकल्पनांचा अंतर्भाव करत प्रदीर्घ काळापासून रेंगाळलेल्या गोदा उद्यानाचे स्वप्न (गोदा पार्क) रिलायन्स फाऊंडेशनच्या सहाय्याने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरसावलेल्या मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या मार्गातील अडथळे लवकर दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. गोदावरीच्या प्रवाहात अवरोध निर्माण करणारा कोणताही प्रकल्प आणि बांधकामावर आजवर आक्षेप घेणारा पाटबंधारे विभाग उद्यानाच्या प्रस्तावाच्या प्रतिक्षेत आहे. हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर त्याचा अभ्यास करून प्रकल्पास ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ द्यायचे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल. या घडामोडीत रिलायन्स फाऊंडेशन सर्व परवानग्या मिळविल्यानंतर गोदा उद्यानाचे काम सुरू करेल असे सांगत महापालिकेने जणू नामानिराळे राहण्याची भूमिका स्वीकारली आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत गोदा उद्यान प्रकल्प संकल्पनेचे सादरीकरण करण्यात आले. जवळपास एक दशकापासून रखडलेला हा प्रकल्प रिलायन्स फाऊंडेशनमार्फत विकसीत केला जाणार आहे. सांस्कृतिक, पर्यावरण अनुकूल, कला आणि क्रीडा या चार संकल्पनांवर आधारीत असणारा हा प्रकल्प सध्या होळकर पूल ते आसारामबापू पूल दरम्यान पालिकेच्या ताब्यातील जागेत साकारण्याचे प्रयोजन आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचा आर्थिक भार फाऊंडेशन पेलणार असल्याने सत्ताधारी मनसे-भाजप आघाडीने त्याचे काम शक्य तितक्या लवकर सुरू करण्याची धडपड सुरू केली आहे. तथापि, या घडामोडीत ज्या गोदाकाठी हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे, अर्थात या परिसरावर ज्यांची मालकी आहे तो पाटबंधारे विभागच अजून त्याबद्दल अनभिज्ञ आहे.
गोदा उद्यानाविषयी कोणताही प्रस्ताव महापालिका वा फाऊंडेशनने पाटबंधारे विभागास पाठविलेला नाही. प्रसार माध्यमांकडून ही माहिती या विभागाला समजली आहे. या प्रकल्पाविषयी नेमकी काय भूमिका घ्यायची या संदर्भात नाशिक पाटबंधारे विभागाने आपल्या वरिष्ठांशी विचार विनिमय सुरू केला आहे. त्या अनुषंगाने नाशिक पाटबंधारे विभागाने लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाला पत्र देऊन मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली. परंतु, प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती घेऊन, त्यावर अभ्यास केल्यावर काय तो निर्णय घेता येईल, असे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणने
म्हटले आहे. या संदर्भात नाशिक पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील बाफना यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अद्याप कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याचे नमूद केले.
नदीकाठावर कोणतेही बांधकाम करावयाचे असल्यास पाटबंधारे विभागाकडून ‘ना हरकत दाखला’ आधी प्राप्त करावा लागतो. ही मान्यता घेतल्याशिवाय गोदा उद्यानाची गाडी पुढे सरकणार नाही. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेत संबंधित प्रस्ताव फाऊंडेशनकडून दिला जाणार असल्याचे तसेच आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेतल्यानंतर फाऊंडेशन प्रकल्पाचे काम सुरू करणार असल्याचे सांगण्यात आले. नदीपात्राच्या संरक्षणाला महत्तम प्राधान्य आहे. प्रकल्पामुळे नदीच्या प्रवाहात काही अडथळे येतील काय, याची शहानिशा करूनच काय तो निर्णय घेतला जाईल, असे बाफना यांनी सांगितले.
परवानगी न घेता बांधकामाची परंपरा
गोदावरी नदीपात्रात परवानगी न घेता बांधकाम करण्याची महापालिकेची परंपरा आहे. यापूर्वी नदीपात्र आणि सभोवताली झालेल्या अशा अनेक विकास कामांवर पाटबंधारे विभागाने वारंवार आक्षेप घेतला आहे. पूर रेषेची आखणी झाल्यानंतर लाल रेषेत कोणतेही बांधकाम करण्यास र्निबध आले. परंतु, तरी देखील प्रकल्प पुढे रेटले जात आहेत. लक्ष्मण पार्क प्रकल्प उभारताना पालिकेने आधी परवागनी घेण्याचे औदार्य दाखविले नव्हते. या प्रकल्पामुळे पुराचे पाणी योग्य पद्धतीने वाहून जाणार नसल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले होते. या कामास लेखी स्वरूपात हरकत नोंदविल्यानंतर पालिकेने बिनबोभाटपणे कामे सुरू ठेवली. गोदावरी नदीवर कमी उंचीचे साकारलेले पूल, रामकुंडावर पात्रात झालेली पक्क्या स्वरूपाची बांधकामे अशा अनेक कामांवर पाटबंधारे विभागाने आधीच आक्षेप नोंदविले आहेत. नेहरू नागरी पुनरूत्थान योजनेंतर्गत पालिकेने मांडलेल्या विकास कामांनाही असाच विरोध दर्शविला होता. या सर्वाचा विचार करता गोदा उद्यानाचे भवितव्य काय राहणार, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.