कर्जवसुलीसाठी बँकेने इमारतीचा लिलाव केल्याने शाळाच हरवून बसलेल्या अंबरनाथ येथील शिशू विकास संस्थेच्या गोखले-रहाळकर विद्यालयास अखेर मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दिलासा मिळाला. अंबरनाथमधील नगरसेवक स्वप्नील बागुल आणि योगेश पाटील यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार संस्थेने एकूण कर्जापैकी १५ लाख ९० हजार रूपयांचा धनाकर्ष कर्ज प्राधिकरणात जमा केला. व्याजाबाबत फेरआढावा घेऊन उर्वरित कर्जाची रक्कम ठरविण्यात येईल. तसेच ते फेडण्यासाठी संस्थेला मुदत दिली जाईल. कर्ज वसुली प्राधिकरणाने नेमलेल्या कोर्ट रिसिव्हरने त्वरित सील तोडून शाळा उघडून द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
इमारतीस सील ठोकल्याने दिवाळीच्या सुट्टीनंतर गेले आठ-दहा दिवस गोखले-रहाळकर शाळा अंगणातच भरत होती. शाळा इमारत बांधण्यासाठी संस्थेने २००० मध्ये ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सकडून सात लाख रूपयांचे कर्ज घेतले होते. या शाळेत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबातील  ८५० विद्यार्थी शिकतात. विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कातून शाळेचा दैनंदिन खर्च भागविणे संस्थेस अशक्य होते. त्यातच शासनाने वेतनेतर अनुदान बंद केल्याने कर्जाचे हप्ते थकले होते. अखेर ऐन दिवाळीत कर्ज वसुलीसाठी बँकेने शाळेचा लिलाव करून इमारतीस सील ठोकले होते. मात्र कर्ज भरण्याची तयारी दर्शवूनही बँकेने परस्पर लिलाव केल्याचा संस्थेचा दावा होता.‘ वृत्तान्तने १७ नोव्हेंबर रोजी याबाबतचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते.