महाराष्ट्राच्या पूर्व टोकाला असलेल्या गोंदिया जिल्हा राज्यात वनसंपत्ती व वन्यजीवांच्या विविधतेसाठी ओळखला जातो. नागझिरा अभयारण्य व नवेगावबांध येथील राष्ट्रीय उद्यानामुळे तर तो संपूर्ण भारतात परिचित असला तरी शासनाची दुटप्पी भूमिका व वन अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रीयतेमुळे या जिल्ह्य़ातील वनसंपत्तीचा  हा खजिना अद्यापही कुलूपबंद असून या खजिन्याचा उपयोग सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी केव्हा होणार, अशी चर्चा गोंदिया निसर्ग मंडळाच्या २४ व २५ नोव्हेंबरला होणाऱ्या पक्षीमित्र संमेलनाच्या निमित्ताने केली जात आहे.
डोगरदऱ्या, तलाव, बोडय़ाने व्यापलेल्या या जिल्ह्य़ात एकूण ६ लाख ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफळापकी फक्त २ लाख २० हजार क्षेत्रावरच शेती केली जाते. २ लाख ३८ हजार क्षेत्रफळ जंगलाने, तर उर्वरित सुमारे ७५ हजार हेक्टर क्षेत्र झुडपी जंगलाने व्यापलेले आहे. म्हणजेच, जिल्ह्य़ाला एकूण क्षेत्रफळापकी निम्मे क्षेत्र जंगलव्याप्त आहे, मात्र याचा उपयोग स्थानिक लोकांच्या विकासासाठी झालेला नाही. जिल्ह्य़ात वनक्षेत्राची व वन्यप्राण्यांची विपुलता असली तरी त्यांच्या संरक्षणाची कुठलीही व्यवस्था नाही. नवेगावबांधमधील राष्ट्रीय उद्यानातील प्राणी संग्रहालय संपुष्टात आल्यानंतर पर्यटकांचा ओघ आटला आहे. जंगलभ्रमणाच्या निमित्ताने निर्माण होणाऱ्या रोजगारांवर प्रतिबंध लागला आहे. सांगण्यासाठी गोंदिया येथे वन्यजीव विभाग कार्यालय आहे, मात्र या विभागाने फक्त नागझिरा किंवा नवेगावबांध येथील विश्रामगृहाच्या आरक्षणाचीच जवाबदारी स्वीकारली आहे. त्याशिवाय इतर बाबींकडे या विभागाचे पूर्ण दुर्लक्ष असल्याचे जाणवते.
दिवसेंदिवस वनक्षेत्रातील वन्यप्राण्यांच्या शिकारीचे प्रमाण वाढले आहे. जिल्ह्य़ातील वनसंपत्ती मोठय़ा प्रमाणावर अवैधरित्या कापली जात आहे, मात्र या बाबीकडे लक्ष द्यायला येथील अधिकाऱ्यांना वेळच नाही. हा जिल्हा ‘तलावांचा जिल्हा’ म्हणून ओळखला जातो. या तलावावर मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरित पक्षी येतात. या पक्ष्यांची मोठय़ा प्रमाणावर शिकार केली जात असल्याने त्यांचे प्रमाण हळू-हळू कमी होत आहे. तिरोडय़ातील अदानी विद्युतनिर्मिती प्रकल्पामुळे तर नागझिरा अभयारण्य व नंतर मंजूर झालेला व्याघ्र प्रकल्प बंद पडणार की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे, मात्र कुणीही विरोध करायला पुढे येत नाही. लोकप्रतिनिधींही आपले हितसंबंध जोपासून गप्प बसले आहेत. किमान ज्या कामांसाठी वनविभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत आहे. त्यांनी तरी लक्ष घालायला हवे, मात्र त्यांनीही तोंड बंद ठेवल्याने जिल्ह्य़ासाठी ही बाब खटकणारी म्हणावी लागेल.
गेल्या काही वर्षांंपूर्वी वनविभागाने गोंदियावरून वनपर्यटनाची योजना आखली होती, मात्र तिला अद्याप पूर्णरूप मिळालेले नाही. या जिल्ह्य़ातील वनसंपत्तीचा व विविधतेचा जोपर्यंत जिल्ह्य़ातील लोकांच्या विकासासाठी उपयोग होणार नाही तोपर्यंत त्यांच्या संरक्षणासाठी सर्वसाधारण जनता पुढे येणार नाही. वास्तविक, त्या दृष्टिकोणातून नियोजन करण्याची गरज आहे. गोंदिया निसर्ग मंडळाच्या रूपाने जिल्ह्य़ातील पाणथळ क्षेत्रात अधिवास करणाऱ्या पक्ष्याच्या संरक्षणाच्या चच्रेला २४ व २५ नोव्हेंबरला आयोजित पक्षीमित्र संमेलनात तोंड फुटणार आहे. यातून काही तरी योग्य निष्कर्ष येतील, यासाठी वनविभागाचे अधिकारी प्रयत्नशील राहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही.