शासनाच्या विविध विभागांनी परस्परांतील समन्वयासाठी अव्यावसायिक वृत्ती बदलून सकारात्मक वातावरण निर्माण करावे, अशी टीकावजा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकारला केली.
‘नवजीवन’ महिला सुधारगृहाप्रकरणी स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने शासनाच्या विविध विभागांतील अव्यावसायिक वृत्तीबाबत टीका केली. सुनावणीदरम्यान महिला आणि बाल कल्याण विभागाने ‘नवजीवन’ महिला सुधारगृहामध्ये मानसोपचारतज्ज्ञ पाठविण्यासंदर्भात आरोग्य विभागाला आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यांच्या या विनंतीवर संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. सरकारची हीच मुख्य समस्या आहे. सरकारच्या एका विभागाने दुसऱ्या विभागाकडे सहकार्य वा समन्वयासाठी केलेल्या विनंतीसंदर्भात न्यायालयाने आदेश देण्याची गरज काय, त्यासाठी एक विभाग दुसऱ्या विभागाकडे सहकार्य करण्याची मागणी करू शकत नाही का, असा सवाल न्यायालयाने केला. ही अव्यावसायिक वृत्ती बदला, असा सल्लावजा टोमणाही न्यायालयाने मारला.
शासनाच्या प्रत्येक विभागाने परस्परांवर विश्वास ठेवायला हवा. जेणेकरून सहकार्याची विनंती केल्यावर ती कुठलीही आडकाठी न घेता पूर्ण केली जाईल. बऱ्याच वेळा असे निदर्शनास येते की, एखाद्या विभागाने काही सकारात्मक पाऊल उचलले असेल, तर त्या विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्याला संबंधित विभागाकडून सहकार्य मिळण्याची खात्री नसते. त्यामुळे शासनाच्या विविध विभागांनी अंतर्गत सहकार्यासाठी अव्यावसायिक वृत्ती बाजूला ठेवून सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.