बिरसी विमानतळाच्या प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन पॅकेज देण्यासाठी पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई मंत्रालयात बठक घेण्यात आली. या बठकीला विभागीय आयुक्त रेड्डी, जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सनी, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे व्यवस्थापक देवली उपस्थित होते.
पुनर्वसन मंत्री कदम यांनी प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना फटकारून पुनर्वसन पॅकेज मंजूर करण्याचे निर्देश दिले. राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ च्या नुसार २३ नागरिकांना सुविधा देण्याची मान्यता दिली. डांबरीकरण, बसस्थानक, नाली, पाणीपुरवठा योजना, ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, टपाल कार्यालय, सार्वजनिक रुग्णालय, समाजमंदिर, पथदिवे, शाळेची इमारत, सार्वजनिक शौचालय, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची अशा विविध सोयी करण्यात येणार आहे. या अधिग्रहणात बीपीएल यादीतील नागरिकांचे घर गेले असल्यास त्याला १०० चौरस मीटर मोफत घर बांधून दिले जाणार आहे. घर बांधण्यासाठी इंदिरा आवास योजनेचे अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. गावठाण येथून प्रकल्पग्रस्त झालेल्या कुटुंबांना घरातील साहित्य हटवण्यासाठी १० हजार रुपये प्रतिकुटुंब अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. २ जनावरे असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना जनावरांच्या गोठा बांधकामासाठी १५ हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
प्रकल्पग्रस्त असलेल्या लघुउद्योजकांसाठी दुकान शेड बांधकामासाठी २५ हजार रुपये अतिरिक्त दिले जाणार आहेत. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यात आली नाही त्यांना ७५० दिवसांची शेतमजुरी २२५ रुपये दराने १ लाख ७० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. अल्पभूधारक कुटुंबांना ५०० दिवसांची मजुरी एकासोबत दिली जाणार आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ३७५ दिवसांची कृषी मजुरी देण्यात येणार आहे. शेतमजूर असलेल्या कुटुंबांना ६२५ दिवसांची २२५ रुपयाच्या दराने एकमुस्त मजुरी देण्यात येणार आहे. भूसंपादन झालेल्या कुटुंबांना एक वर्षांपर्यंत २५ दिवसांचा दरमहा निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे. सोबतच निराधार व्यक्तींना ५०० रुपये दरमहा निर्वाह भत्ता आयुष्यभर देण्याचा प्रस्ताव या पुनर्वसन पॅकेजमध्ये विमान प्राधिकरणाने समावेश केला आहे. प्रकल्पग्रस्त गावांचा ग्रामपंचायत विकासासाठी २५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय या बठकीत घेण्यात आला. बिरसी, कामठा, खातीया, झिलमिली, परसवाडा या गावांचा समावेश आहे. पुनर्वसन पॅकेज लवकरच दिले जाणार आहे. २५ फेब्रुवारी २०१३ ला बिरसी विमानतळाच्या सर्व बांधकामांना स्थगित करण्याचे आदेश पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी दिले होते. त्यानंतर विमानतळावर वरील सर्व काम बंद झाल्याने भारतीय विमान प्राधिकरणाने अखेर पुनर्वसन पॅकेज मंजूर केले. आमदार अग्रवाल यांनी बिरसी विमानतळात भूमी अधिग्रहण झालेल्या बिरसी, कामठा, खातीया, झिलमिली व परसवाडा येथील जमिनीची रजिस्ट्री व फेरफार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली.
