बेझनबाग गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेवर मंत्री नितीन राऊत यांच्यासह अनेकांनी अतिक्रमण केल्याची बाब गेल्या कित्येक वर्षांपासून विविध मार्गानी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचली होती. इतकेच नव्हे, तर अतिक्रमण झाल्याची बाब सरकारने न्यायालयातही शपथपत्रावर मान्य केली होती. परंतु न्यायालयाने कान पिळूनही केवळ राजकीय हितसंबंधांमुळेच सरकारने या अतिक्रमणांना आजवर संरक्षण दिले असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
बेझनबाग येथील सार्वजनिक जागेवर मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमण करण्यात आल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी ६ ऑगस्ट २००९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केला होता. नितीन राऊत यांच्यासह त्यांची पत्नी, मुलगा, मुलगी यांची घरे अतिक्रमित जागेवर असल्याचे या अहवालात नमूद असल्याने या लेआऊटमध्ये घर किंवा भूखंड नसल्याचा राऊत यांचा दावा निराधार असल्याचे स्पष्ट झाले.
सरकारकडून बेझनबागमधील जागा मिळाल्यानंतर प्रगतिशील कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने त्यावर लेआऊट पाडले. यातील काही जागा उद्याने विकसित करण्यासाठी, रुग्णालयासाठी आणि बहुमजली इमारती बांधण्यासाठी राखून ठेवण्यात आली होती. मात्र अतिक्रमणांमुळे ७३ हजार चौरस मीटर जागेपैकी फक्त १४ हजार चौरस मीटर जागा शिल्लक राहिली. बडी धेंडे असल्यामुळे शासकीय यंत्रणा आपल्या तक्रारीची दखल घेणार नाहीत याची कल्पना आल्यामुळे संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे दाद मागितली.
या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालय या जागेचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांना दिला होता. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह नगररचना कार्यालयाचे अधिकारी व नायब तहसीलदार यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात ३०६ अतिक्रमणे झाल्याचे आढळून आले. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आजवर दाखल केलेल्या प्रत्येक शपथपत्रात बेझनबाग येथे मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमण झाले असल्याचे मान्य करून अतिक्रमण हटवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचेही आवर्जून सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात ते हटवण्याची कृती मात्र केली नाही. महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात राऊत व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावावर भूखंड असून, त्यांनी सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव जागेवर अतिक्रमण केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले.
याउपरही सरकार अतिक्रमण हटवण्याबाबत टाळाटाळीची भूमिका घेत असल्याचे पाहून न्यायालयाने गेल्या २० जून रोजी सरकारचे कान पिळले. सरकार या मुद्यावर कुठलाही ठोस निर्णय घेत नसल्याचे दिसल्यामुळे आम्ही गेल्यावेळी सुनावणी पुढे ढकलली होती. सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेवर बंगले व इतर बांधकामांच्या स्वरूपात अतिक्रमण झाल्याचे स्पष्ट असूनही त्याबाबत सरकार कारवाई करत नाही. एमआरटीपी कायदा अस्तित्वात असताना सरकारला आणखी कुठले धोरण ठरवायचे आहे हेच कळत नाही. सरकारने विद्यमान कायद्यातील तरतुदींचा वापर न केल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल. खरे तर, न्यायालय या प्रकरणात योग्य तो आदेश देण्यास सक्षम आहे. परंतु सरकारला (काही कारवाई करण्यात) रस असेल, तर त्यांना योग्य ते निवेदन करण्यास संधी देण्यात येत आहे, अशी कानउघाडणी खंडपीठाने केली होती.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊनही अतिक्रमणे हटवण्याचे प्रयत्न न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते. राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आलेल्या निवेदनावर सामान्य प्रशासन विभागाने महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले. याचिकाकर्त्यांनी या अतिक्रमणांची सविस्तर माहिती नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनाही पाठवली होती. मात्र शासकीय यंत्रणेत काहीच हालचाल झाली नाही. सुनील उके यांच्या जागेवर नितीन राऊत यांनी केलेले अतिक्रमण हटवून जागेचा ताबा उके यांना द्यावा, या सहकार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत बेझनबाग संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव विनोद वाल्दे (ज्यांनी स्वत: अतिक्रमण केले आहे), राज्याचे मुख्य सचिव आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना माहिती देण्यात आली, परंतु शासकीय यंत्रणेत अद्याप कुठलीच हालचाल झालेली नाही.