खान्देश मिल कामगारांनाही गिरणीच्या जागेवरच घरे

जागेच्या मालकीचा तिढा मात्र प्रलंबित
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार जळगावच्या खान्देश मिलमधील कामगारांनाही त्या जागेवर घरे मिळणार आहेत. तसे शासनाचे परिपत्रकच असून कामगारांच्या घेण्याबाबतचा वाद सर्वोच्च न्यायालयातून सुटला असला तरी मिलच्या जागेच्या वादाचा मुद्दा अद्याप प्रलंबितच आहे.
या बाबतची माहिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते उल्हास साबळे यांनी दिली. कामगारांच्या तीव्र संघर्षांनंतर त्यांच्या देण्या-घेण्याशी संबंधित वाद मिटले, पण त्यांच्या घरांचा प्रश्न सुटलेला नव्हता. त्या संदर्भात त्यांचा लढा सुरूच आहे. त्याला अनुसरूनच शासनाने गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्या जागेवरच हक्काची घरे मिळतील असे जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे येथील खान्देश गिरणी कामगारांच्या घरांसाठीचा प्रश्न चर्चेत आला. या कामगारांनाही बंद पडलेल्या गिरणीच्या जागेवरच हक्काची घरे मिळतील काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यास अनुसरून साबळे यांनी उपरोक्त बाब मांडली. बंद पडलेल्या गिरणीच्या जागेपैकी एक तृतीयांश जागा कामगारांच्या घरांसाठी तसेच एक तृतीयांश जागा जनतेसाठी आरक्षित ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. त्यामुळे खान्देश गिरणीचे कामगारही हक्काच्या घरापासून वंचित राहणार नाहीत. त्यासाठी प्रसंगी संघर्ष करावा लागला तरी चालेल, पण घरांचा लाभ त्यांना मिळवून देऊ, असे साबळे यांनी म्हटले आहे.
खान्देश मिल कामगारांच्या कामावर घेण्यासंबंधीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयातून नुकताच संपुष्टात आला आहे. त्यानुसार खान्देश मिल कामगारांना ऑगस्ट १९८४ पासून म्हणजे मिल बंद पडल्याच्या दिवसापासूनचे त्यांचे सर्व घेणे सव्याज मिळणार आहे. हा वाद मिटला असला तरी खान्देश मिलच्या जागेच्या मालकी विषयाचा वाद अद्याप संपलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खान्देश मिलची जागा खासगी की सरकारी, हा विषय अद्याप प्रलंबित आहे. त्या संदर्भातील चौकशी सुरू असतानाच राजमुद्रा कंपनीने औरंगाबाद खंडपीठातून या चौकशीस स्थगिती आणली आहे. ही स्थगिती रद्द करण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न सुरू असल्याचे साबळे यांनी सांगितले.