सिंहस्थातील विकास कामांसह गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी केंद्र सरकार काही निधी देणार आहे काय, देणार असल्यास तो किती असेल याचा त्वरित खुलासा करावा, अशी स्पष्ट सूचना उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त महाअभियोक्तांना केली. महापालिकेतर्फे गंगापूर गावालगत उभारले जाणारे मलजल प्रक्रिया केंद्र तसेच औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतीत उभारल्या जाणाऱ्या प्रक्रिया केंद्राच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.
गोदावरी प्रदूषणाच्या विषयावर येथील गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ही सूचना करण्यात आल्याची माहिती मंचचे राजेश पंडित यांनी दिली. आगामी सिंहस्थापूर्वी गोदावरी प्रदूषणमुक्त करावी, अशी मंचची मागणी आहे. सिंहस्थातील विकासकामांसाठी २३०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ही कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी महापालिका व राज्य शासन केंद्राकडून निधी मिळेल या आशेवर आहे. केंद्राकडून किती निधी मिळणार याबद्दल या यंत्रणा अंधारात आहेत. विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या निधीतून प्रदूषणमुक्तीसाठी काही तजवीज करण्याचे नियोजन आहे. केंद्राकडील निधीबद्दल न्यायालयाने आधी विचारणा केली होती. अतिरिक्त महाअभियोक्ता न्यायालयात उपस्थित झाल्यानंतर हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला. कुंभमेळ्यास अतिशय कमी कालावधी बाकी आहे. केंद्र सरकार निधी देणार आहे की नाही ते स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. आपल्याकडून माहिती दिली जाणार नसल्यास न्यायालय आदेश देईल, असे सूचित करण्यात आले. यावर महाअभियोक्त्यांनी केंद्राकडून माहिती घेऊन ती सादर करण्यास तीन आठवडय़ांची मुदत देण्याची विनंती केली. परंतु, इतकी मुदत देण्यास नकार देत न्यायालयाने याबद्दलची माहिती दहा दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबतची माहिती पंडित यांनी दिली.
गटारीचे पाणी थेट नदीपात्रात मिसळू नये यासाठी त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिका गंगापूर येथे मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणार आहे. त्याच्या भूसंपादनाचा विषय रखडला आहे. या संदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारकडे विचारणा केली. त्याच्यासह महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ औद्योगिक वसाहतीत उभारणाऱ्या प्रक्रिया केंद्राच्या सद्य:स्थितीबद्दल अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.