मजुरीवाढ नकोच, दरमहा निश्चित दहा हजार रुपये वेतन मिळावे हा मुद्दा घेऊन इचलकरंजीतील यंत्रमाग कामगार आंदोलनात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. मजुरी वाढीच्या त्रवार्षिक कराराची मुदत संपण्याच्या मार्गावर असताना कामगार हे पाऊल उचलणार आहेत. त्यामुळे कित्येक दशके मजुरीत ५-१० पैशांची वाढ घेऊन कामाला लागणाऱ्या कामगारांचा पवित्रा आता बदलला आहे. निश्चित (फिक्स) पगाराची भूमिका तो प्रथमच नव्या स्वरूपात घेऊन आंदोलनात उतरत असल्याने या आंदोलनाची वासलात लागते हे लक्षवेधी ठरले आहे. सर्वपक्षीय यंत्रमाग कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या झेंडय़ाखाली कामगारांची एकजूट करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून पुढील आठवडय़ात व्यापक बैठक होणार आहे.
इचलकरंजी शहर परिसरात सुमारे ५० हजारावर यंत्रमाग कामगार आहेत. या कामगारांना केलेल्या कामाच्या प्रमाणात (पीसरेट) मजुरी मिळते. १९८० पर्यंत कामगारांना दरमहा विशेष भत्ता (स्पेशल अलौन्स) मिळत होता. मात्र, त्यानंतर कामगार नेते कॉ. के. एल. मलाबादे यांच्या नेतृत्वाखाली ५२ पिकास ८० पैसे मजुरीचा नारा देत उग्र आंदोलन झाले. तेव्हापासून विशेष भत्त्याची रक्कम पीसरेट मध्येच मोजली जाऊ लागली. दर तीन-पाच वर्षांनी कामगारांच्या मजुरीत वाढ होत राहिली.
तीन वर्षांपूर्वी कामगारांचे आंदोलन तापल्यानंतर कोल्हापूर येथे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत यंत्रमागधारक, कामगार, कापड व्यापारी, लोकप्रतिनिधी यांची बैठक झाली. त्यामध्ये कामगारांच्या मजुरीत ६ पैशांची वाढ करण्यात आली. तीन
वर्षांसाठी करण्यात आलेल्या कराराची मुदत जानेवारी २०१३ मध्ये संपणार आहे. यामुळे नवी मजुरी वाढ कशी असणार याची चर्चा कामगारांत दिवाळीनंतर जोर पकडू लागली आहे. वाढत्या महागाईने त्रस्त झालेला कामगार मजुरीत भरीव वाढ व्हावी या अपेक्षेने नव्या कराराकडे पाहात आहे.
वर्षांनुवर्षे यंत्रमाग कामगार दीनवाणी जीवन जगत आहे. पीसरेटमधून मिळणाऱ्या अपुऱ्या मजुरीत तो केवळ अन्य पर्याय नसल्याने खडतर जीवन जगत आहे. वास्तविक यंत्रमाग कामगारांना किमान वेतन द्यावे, असा कायदा आहे. पण तो केवळ कायद्याच्या पुस्तकात अडकून पडला आहे. पीसरेटवर मजुरी देऊन कामगारांची बोळवण केली जाते. कामगारांचे हे बापूडवाणे जगणे बदलले जावे यासाठी कामगार संघटना नव्या कराराकडे नव्या दृष्टीने पाहात आहेत. त्यातूनच मजुरीत वाढ नको तर दरमहा १० हजार रुपये निश्चित पगार मिळावा यासाठी लढा दिला जाणार आहे.
यंत्रमाग कामगारांमध्ये रोजंदारीवर (गुंडी बंडी) काम करणारा एक वर्ग आहे. त्यांना दररोज ३५० ते ४०० रुपये पगार दिला जातो. त्याने काम किती केले, कापड उत्पादनाचे प्रमाण काय आहे, याची चौकशी न करता कारखानदार त्याला पगार देतात. याच धर्तीवर नेहमीच्या कामगारालासुध्दा हाच नियम लावून दरमहा १० हजार रुपये वेतन मिळते, यासाठी लढा केला जाणार आहे, अशी माहिती लालबावटा कामगार संघटनेचे नेते कॉ. दत्ता माने यांनी ‘लोकसत्ताशी’ बोलताना सांगितले. १० हजार रुपये वेतनाशिवाय कामगारांना केंद्र शासनाने असंघटित कामगारांसाठी द्यावयाच्या प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युएटी, ईएसआय, पेंशन आदी कल्याणकारी व सामाजिक सुविधा पुरवाव्यात अशा मागण्याही याच आंदोलनात पुढे केल्या जाणार आहेत. या मागणीसाठी कामगार व कामगार संघटना यांच्यात एकजूट व्हावी यासाठी आठवडाभरात सिटू, इंटक, भारतीय मजदूर संघ, आयटक, िहद मजदूर, राष्ट्रवादी, एमएमसी आदी सर्वाची व्यापक बैठक आठवडाभरात घेतली जाणार आहे, असे माने यांनी स्पष्ट केले.
इचलकरंजीतील सायिझग कामगारांच्या आंदोलनाची धग अद्यापही जाणवत असताना आता यंत्रमाग कामगारांच्या आंदोलनाची ललकारी उमटू लागली आहे. नव्या वर्षांची सुरुवात कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याच्या मुद्दय़ानेच होणार आहे.