वाई शहरालगत असणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा व ग्रामीण भागाचा आधार घेऊन या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात नियमबाहय़ व बेकायदेशीर बांधकामे होत असून, शासकीय यंत्रणांचे याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष होत आहे. विशेषत: वाई तहसील व प्रांत कार्यालयाचे याकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे.
वाई शहरालगत असणाऱ्या ग्रामीण भागात अनेक रहिवासी बांधकामे वाढू लागली. वाढती वस्ती लक्षात घेऊन लोकसंख्येच्या आधारावर येथे यशवंतनगर व शहाबाग ग्रामपंचायतींची स्थापना झाली. या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीबाहेरचा भाग वाई ग्रामीण म्हणून ओळखला जातो. शहराबाहेर वाढत्या बांधकामांबरोबर बांधकाम व्यावसायिकांनीही जागा घ्यायला सुरुवात केली.
सुरुवातीला टुमदार बंगल्याच्या बरोबर मोठी अपार्टमेंट उभी राहू लागली. प्रत्यक्षात या भागात तळमजला अधिक दोन मजल्यांना (जी प्लस टू) अशीच बांधकाम परवानगी मिळत आहे. तरीही अनेक ठिकाणी मंजूर आराखडय़ापेक्षा जास्त बांधकाम केले जात आहे.
ग्रामपंचायतीचे गावठाण सोडून बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतानाही ग्रामपंचायतींनीच नियमबाहय़ बांधकम परवाने देण्याचे काम सुरू केले आहे. अशी बांधकाम परवानगी मिळताच बेकायदेशीररीत्या तीन-चार-पाचमजली बांधकामे होत आहेत. या बेकायदेशीर नोंदी परस्पर आठ (क ) उताऱ्याला करून दिल्या जात आहेत. राजकीय व बांधकाम व्यावसायिक हितसंबंधी लोकांना लगेचच नोंद मिळते, तर इतर सर्वसामान्यांची अडवणूक केली जाते.
प्रत्यक्षात ग्रामपंचायत व ग्रामीण भागातील बांधकामाबाबत शासनाचे मार्गदर्शन आदेश आहेत. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. प्रत्यक्षात या सर्व बाबींकडे तहसीलदार व प्रांत कार्यालयाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असताना या कार्यालयाने लागेबांधे असल्याने पूर्णत: दुर्लक्ष होत आहे. बांधकाम आराखडय़ाची शहानिशा न करताच या नियमबाहय़ व जास्तीच्या क्षेत्रफळाचे दस्त दुय्यम निबंधक कार्यालयात होत आहेत. अशा बेकायदेशीर नोंदी टाळणे गरजेचे आहे. वाढीव क्षेत्रफळाची (एफएसआय) माहिती घ्यायला हवी. किती लोकांना कोणत्या ठिकाणी किती बांधकाम करायला परवानगी दिली. प्रत्यक्षातील बांधकाम, वाढीव बांधकाम, त्यावर केलेली कारवाई आदीबाबत कोणतीही माहिती तहसील व प्रांत कार्यालयात मिळू शकत नाही. याबाबत चौकशी करण्यासाठी दोन्ही कार्यालयांतील हे अधिकारी सुवर्णजयंती राजस्व अभियान कार्यक्रमासाठी मांढरदेव येथे गेल्याचे सांगण्यात आले.