या जिल्ह्य़ातील सर्व वाळूघाटांवरून वाळूउपसा करण्याचा लिलाव ३१ जुलैला संपुष्टात आला, तसेच राज्य सरकारने १२ मार्चला जारी केलेल्या निर्णयानुसार वाळू व गौण खनिज उपशावर र्निबध घातले आहेत. असे असतानाही भंडारा जिल्ह्य़ात दिवसरात्र वाळूचा अवैध उपसा व वाहतूक राजरोसपणे सुरू आहे.
 वाळूमाफियांनी खमारी, बेटाळी, मोहगाव, बोथली येथे वाळूचा अवैध साठा केला आहे. येथून व मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्य़ातून वाळूचे सुमारे एक हजारापेक्षा अधिक ट्रॅक्टर जिल्ह्य़ातून राजमार्गाने पात्र आहेत. जिल्ह्य़ातील महसूल व वाहतूक विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत, असे निवेदन सामाजिक मंचाचे पदाधिकारी राजकुमार दहेकर व कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले आहे व वाहतूक थांबवावी, अशी विनंती केली आहे. वाळू वाहतुकीवरून १५ दिवसांपूर्वी मोहगाव (देवी) येथे सरपंचाचा बळी गेला. आता खमारी येथे सरपंचाच्या विरोधात वाहतुकीमुळे रोजगार मिळणारे गावकरी झाले आहेत. महसूल विभागाने प्रतिबंध करण्यासाठी लावलेले खांब तासाभरात तोडण्यात आल्यामुळे माफियांपुढे प्रशासन हतबल असल्याचे चित्र आहे. यावरून खमारी येथे नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
वैनगंगेच्या काठावरील खमारी (बुटी) येथे मोठा वाळूघाट आहे. ३१ जुलैला लिलावाची मुदत संपली, परंतु त्यापूर्वीच माफियांनी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना शेतात मोठे वाळूसाठे तयार करून ठेवले आहेत. त्यामुळे खमारी, सुरेवाडा, माटोरा, मंडणगाव, बेलगाव शिवारांत रस्त्याच्या दुतर्फा वाळूसाठे आहेत. खमारी येथे २५ ट्रॅक्टर असून अनेकांनी भाडय़ाने ट्रॅक्टर घेतले आहेत. या कामासाठी एकटय़ा खमारी येथील ७५ जणांना रोजगार मिळाला आहे. इतर गावांतील मजुरांची संख्याही बरीच आहे. या सर्वाना वर्षभर रोजगार मिळत असल्याने ते वाळू वाहतुकीचे समर्थन करतात. संधी मिळाली की, ट्रॅक्टरने नदीच्या पात्रातील वाळू आणून शेतातील साठय़ात वाळू सोडतात. रात्रीपासून सकाळपर्यंत अवजड वाहनांतून वाळूची मोठय़ा शहरात वाहतूक केली जाते. त्यामुळे एक ट्रक रस्त्यावर उभा झाला की, अन्य वाहनांनी वाहतूक खोळंबते. त्याचा त्रास सामान्यांना सहन करावा लागतो. जिल्ह्य़ातील कोथूर्णा, बेटाळा, टाकळी आदी वाळूघाटांवरही अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात मजूर व वाहतूकदार अशीच स्थिती आहे. कर्मचारीही भीतीमुळे थातूरमातूर चौकशी करून प्रकरण संपविण्याचा प्रयत्न करतात. अधिकाऱ्यांचे पथक कार्यालयातून बाहेर आल्याची माहिती घाटावर लगेच मिळते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना पुरावेच मिळत नाही. तपासणी पथक येत असल्यास चालक जिकडे वाट मिळेल तिकडे भरधाव वाहन नेतात. त्यामुळे अपघाताची शक्यता आहे.