बहुतांश अभ्यासक्रमांमध्ये सेमिस्टर पद्धत आणि गुणांकन पद्धत (क्रेडिट सिस्टिम) लागू केल्याचा दावा नागपूर विद्यापीठाचे प्रशासन करीत असले तरी ‘एमएफए’ अभ्यासक्रमात अद्याप ही पद्धत लागू झालेली नाही.
विद्यापीठाच्या ललित कला विभागातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या मास्टर ऑफ फाईन आर्ट्स (एमएफए) या अभ्यासक्रमात विद्यापीठाचे प्रशासन अद्याप सेमिस्टर पद्धत लागू करू शकलेले नाही. एमएफएसारख्या लोकप्रिय अभ्यासक्रमात ही पद्धत लागू न झालेले नागपूर हे राज्यातील एकमेव विद्यापीठ आहे. इतर विद्यापीठांमध्ये हा अभ्यासक्रम नव्या पद्धतीनुसारच सुरू झाला असून विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा फायदा झाला आहे.
विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच नव्या अभ्यासक्रमाचा पाठय़क्रम (सिलॅबस) विद्यापीठाला मुदतीपूर्वी सादर करण्यात उशीर केला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. विभागप्रमुख दीपक जोशी यांनी नवा पाठय़क्रम सुमारे आठवडाभरापूर्वी, म्हणजे नवे शैक्षणिक सत्र गेल्या १ जुलै रोजी औपचारिकरित्या सुरू झाल्यानंतर सुमारे पाच महिन्यांनी सादर केला, यावरून विभागाची आस्था लक्षात येते. हाच पाठय़क्रम विभागप्रमुखांसह त्यांच्या चमूने जुलैपूर्वी सादर केला असता, तर इतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांप्रमाणे ‘एमएफए’ध्येही सेमिस्टर पद्धत लागू झाली असती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
ललित कला विभागात अद्याप सेमिस्टर पद्धत लागू झाली नसल्याच्या बातमीला दीपक जोशी यांनी दुजोरा दिला. ‘एमएफए’ अभ्यासक्रम अतिशय सृजनात्मक असून त्याचा पाठय़क्रम तयार करण्यास वेळ लागतो. कल्पकतेची गरज असलेल्या या अभ्यासक्रमाची कुणीही इतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांशी तुलना करू नये. केवळ या विषयातील तज्ज्ञच हे काम करण्यास सक्षम आहेत, असे त्यांनी झालेल्या विलंबाचे समर्थन करताना सांगितले. चार वर्षांचा हा अभ्यासक्रम प्रयोगात्मक (प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड) असल्यामुळे त्याचा पाठय़क्रम तयार करण्यात तज्ज्ञांना काळजी घ्यावी लागते. शिवाय त्याच्या नृत्य, नाटक, संगीत अशा अनेक शाखा आहेत. त्यामुळे पाठय़क्रमाला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी सदस्यांनी त्याच्या प्रत्येक पैलूचा विचार केला. अशा प्रकरणात आम्हाला पुढील पाच वर्षांचा विचार करावा लागतो, असे जोशी म्हणाले. आपण नवा पाठय़क्रम अलीकडेच विद्यापीठाला सादर केला असून तो विद्वत परिषदेच्या २९ नोव्हेंबरच्या बैठकीत चर्चेला येईल हे त्यांनी मान्य केले. परिषदेकडून मान्यता मिळाल्यानंतरच आम्ही सेमिस्टर पॅटर्न लागू करू, मात्र त्याची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक सत्रापासूनच होईल.