तालुका औद्योगिक सहकारी वसाहतीत वीज, रस्ते, पाणी, मनुष्यबळ, वाहतुकीची साधने अशा समस्यांमुळे औद्योगिक विकास खुंटला आहे. नवीन औद्योगिक धोरणात ग्रामीण व आदिवासी भागातील औद्योगिक वसाहतींना पायाभूत सुविधांमध्ये भरीव आर्थिक तरतूद करून त्यांना ऊर्जितावस्थेत आणावे, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे.
कळवण तालुका औद्योगिक वसाहतीची स्थापना संस्थापक अध्यक्ष उद्योगपती बेबीलाल संचेती यांनी १९८६ मध्ये केली. औद्योगिक वसाहतीचे क्षेत्र मर्यादित असल्याने याठिकाणी १५ ते २० छोटे-मोठे लघुउद्योग उभे राहिले. त्यातील काही उद्योग आर्थिक, वीज, कुशल मनुष्यबळ अशा कारणांमुळे बंद झाले. सुरू असलेल्या उद्योगांना अनियमित विद्युतपुरवठय़ाचा सामना करावा लागत आहे. या ठिकाणी प्रामुख्याने पोल्ट्री खाद्य तयार करणाऱ्या उद्योगांना विद्युत भारनियमनाचा फटका बसत आहे.
औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र ‘इंडस्ट्रियल फीडर’ देण्यात आले होते. त्याचा विद्युत वितरण कंपनीतर्फे १० ते १२ वर्षांपासून ग्रामीण भागासाठी वापर करण्यात येत असल्याने सततच्या भारनियमनामुळे व पूर्ण क्षमतेने विद्युतपुरवठा होत नसल्याने येथील उद्योजकांच्या उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होऊन उद्योजक अधिक अडचणीत सापडला आहे. पूर्वीचे स्वतंत्र इंडस्ट्रियल फीडर पूर्ववत औद्योगिक वसाहतीस जोडून द्यावे यासाठी येथील उद्योजकांनी वारंवार निवेदन, आंदोलन, आत्मदहनाचे इशारे देऊनही विद्युत वितरण कंपनीवर त्याचा परिणाम झालेला नाही. याच आशयाचे पत्र नुकतेच येथील कार्यकारी अभियंत्यांना १० एप्रिल रोजी देण्यात आले आहे. वसाहतीच्या स्थापनेपासून येथील रस्त्यांची अवस्था ‘जैसे थे’ आहे.
आघाडी शासनाच्या बहुचर्चित अशा औद्योगिक धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आल्याचे चर्चिले जात आहे, मात्र आदिवासी व ग्रामीण भागातील औद्योगिक वसाहतीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये जोपर्यंत भरीव आर्थिक तरतूद करून वसाहती सक्षम केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने ग्रामीण आदिवासी भागातील लघुउद्योजकांचा परिणामी, ग्रामीण भागाचा औद्योगिक विकास साधला जाणार नाही हे निश्चित.
त्यामुळे शासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ग्रामीण भागातील उद्योजकांच्या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी येथील उद्योजकांनी केली आहे.