बंदीच्या आदेशानंतरही प्रवेश देणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता

एकही मान्यताप्राप्त शिक्षक नसलेल्या संस्थांनी प्रवेशबंदीच्या आदेशानंतरही अवैधपणे प्रवेश देऊन विद्यार्थ्यांंची दिशाभूल केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या संदर्भात कागदपत्रांची तपासणी करणार असून त्यात दोषी आढळणाऱ्या संस्थांची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्याची कारवाई होण्याची शक्यता असल्याची माहिती राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ यांनी दिली.
चालू शैक्षणिक सत्राच्या प्रारंभी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने एकही नियमित शिक्षक नसलेल्या महाविद्यालयांतील प्रथम वर्षांचे प्रवेश बंद केले, असे असतानाही प्रवेशबंदीच्या यादीतील काही महाविद्यालयांनी विद्यापीठाचे निर्देश झुगारून विद्याथ्यार्ंना प्रवेश दिले. गेल्या आठवडय़ात सीताबर्डी परिसरातील महालक्ष्मी जगदंबा (एम.जे) महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांंनी पोलीस तक्रार केल्यानंतर हा प्रकार चव्हाटय़ावर आला.
कोराडी गावात महाविद्यालय सुरू करण्याची मान्यता घेऊन सीताबर्डी परिसरातील भगिनी मंडळाच्या परिसरात कार्यरत असलेल्या एम.जे. कॉलेजचाही प्रवेशबंदी घातलेल्यांच्या यादीत समावेश आहे. त्यानुसार या महाविद्यालयात प्रवेश घेणे शक्य नव्हते. परंतु विद्यापीठाचे आदेश झुगारून कॉलेजचे संचालक उदय टेकाडे यांनी मास्टर ऑफ फॅशन डिझाईन (एमएफडी) आणि बॅचलर ऑफ टेक्सटाईल्स (बीटीएस) या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य़ प्रवेश दिले. महाविद्यालयाला विद्यापीठाची मान्यता असल्याची खोटी माहिती देऊन विद्यार्थ्यांंना प्रवेश देण्यात आले. तसेच विद्यार्थ्यांंकडून अभ्यासक्रमाचे शुल्क घेतले. सहा महिने होऊनही सत्र परीक्षेचे ओळखपत्र न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांंनी परीक्षाभवन गाठले. त्यावेळी महाविद्यालयातून विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज आले नसल्याची बाब निदर्शनास आली. या प्रकरणी विद्यार्थ्यांंनी विद्यापीठाकडे तक्रार केली आहे. ही कृती विद्यार्थ्यांंची दिशाभूल करणारी असल्याचे कुलगुरू विलास सपकाळ यांनी सांगितले. प्रथम वर्षांला प्रवेश घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही महाविद्यालयाने विद्यार्थी आणि विद्यापीठ या दोघांचीही फसवणूक केली आहे. अशाप्रकारे नियमबाह्य़ वर्तन केल्यास महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ च्या कलम ९१ अन्वये विद्यापीठाला संबंधित महाविद्यालयाची मान्यता आणि संलग्नीकरण रद्द करण्याचे अधिकार आहेत. यामुळे प्रवेशबंदीच्या यादीतील अशा महाविद्यालयांवर कलम ९१ अन्वये कारवाई होऊ शकते. सर्व कागदपत्रे आणि नियम तपासून कारवाई केली जाईल, असेही कुलगुरूंनी स्पष्ट केले.