यंदाचा दुष्काळ डोळ्यासमोर ठेवून दुष्काळी भागातील जलसिंचन योजनांना एआयबीपीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून गती देण्यात यावी, अशी सूचना केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सातारा येथे केली.
सातारा जिल्ह्य़ातील दुष्काळी व टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिवाजी सभागृहात बैठक झाली. या वेळी अर्थ व जलसंपदा मंत्री अजित पवार, खासदार उदयनराजे भोसले, पालकमंत्री रामराजे नाईक-निंबाळकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अरुणा पिसाळ, जिल्हाधिकारी एन. रामास्वामी व माजी खासदार लक्ष्मणराव पाटील आदी उपस्थित होते.
दुष्काळ निवारणासाठी साह्य़भूत ठरणाऱ्या योजनांच्या माध्यमातून दुष्काळी भागातील तलावातील गाळ काढणे, दुरुस्ती, नालेजोड उपक्रम हाती घ्यावेत, असे सांगून शरद पवार यांनी जिल्हा नियोजनातून पंचवीस टक्के निधी राखून ठेवावा, वैरण विकास योजना, दुष्काळी भागाला पिण्याचे पाणी पुरविण्याला प्राधान्य रहावे. १९७१ च्या दुष्काळासारखा व त्यापेक्षा मोठा आत्ताचा दुष्काळ आहे. १९७१ च्या दुष्काळात अन्नटंचाई होती. मात्र आता अन्नधान्य मुबलक असून पाणीटंचाई तीव्र स्वरूपाची आहे. या दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी हातात हात घालून काम करावे. एकात्मिक पाणलोट विकासाचे तसेच पाण्याचे नव्याने जलस्रोत सजीव करण्याचे काम दुष्काळात करायचे आहे. या बैठकीत त्यांनी पूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला. काटकसरीने पाण्याचा वापर सर्वानी करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. दुष्काळी भागाची काळजी सर्वानीच घ्यावी. त्यामुळेच आपण दुष्काळावर मात करू शकू, असे सांगून केंद्र सरकारकडे या कामी पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले.
संग्रहित लेख, दिनांक 21st Jan 2013 रोजी प्रकाशित
दुष्काळामुळे जलसिंचन योजनांना गती द्यावी – शरद पवार
यंदाचा दुष्काळ डोळ्यासमोर ठेवून दुष्काळी भागातील जलसिंचन योजनांना एआयबीपीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून गती देण्यात यावी, अशी सूचना केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सातारा येथे केली. सातारा जिल्ह्य़ातील दुष्काळी व टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिवाजी सभागृहात बैठक झाली.
First published on: 21-01-2013 at 09:38 IST
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Irrigation plans should increase due to drought sharad pawar