औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील साडेचारशेपेक्षा अधिक अंगणवाडय़ांना ‘आयएसओ’ मानांकन मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाचा मराठवाडय़ात विस्तार करावा, अशा स्वरुपाच्या प्रशासकीय हालचालींना सुरुवात झाली आहे. किमान एक हजार अंगणवाडय़ा आयएसओ करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. केवळ अंगणवाडय़ाच नाही, तर मराठवाडय़ातील शाळांना एन.ए.बी.ई.टी. दर्जा मिळावा, या साठी विशेष प्रयत्न करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिल्या आहेत. ‘नॅबेट’ व ‘आयएसओ’ ही समान मानांकने मानली जातात.
जिल्ह्य़ात सुरू असणारे शैक्षणिक उपक्रम मराठवाडय़ात सर्वत्र व्हावेत. भौतिक सुविधा व गुणवत्ता क्षेत्रांत प्रगती व्हावी, म्हणून प्रत्येक तालुक्यातून एका शाळेस हे मानांकन मिळावे असा प्रयत्न केला जाईल, असे जयस्वाल यांनी सांगितले. केवळ शैक्षणिक उपक्रमच नाही, तर येत्या काही दिवसांत रोजगार हमी योजनेतून वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधकामाचा उपक्रमही हाती घेतला जाणार आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून साडेचार हजार रुपये मजुरी म्हणून मिळू शकतील. त्यामुळे १ लाख ९० हजार स्वच्छतागृहे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे.
महसूल उद्दिष्टात मोठी वाढ
गेल्या वर्षी महसूल विभागाकडून २२८ कोटी रुपये मिळतील, असे अपेक्षित होते. या वर्षी हे उद्दिष्ट ३४२ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. वाळूपट्टय़ाचे लिलावही येत्या काही दिवसांत हाती घेतले जातील. गेल्या वर्षी वाळूपट्टय़ातून ६० कोटी निधी मिळाला. राज्य पर्यावरण समितीची बैठक नुकतीच झाली असल्याने नव्याने वाळूपट्टय़ाचे लिलाव होतील, असे जयस्वाल म्हणाले. दुष्काळात केंद्र व राज्य सरकारांकडून केलेल्या मदतीची रक्कम पूर्णत: वितरीत झाली. काही जिल्ह्य़ांकडे मदत दिल्यानंतर रक्कम शिल्लक आहे. सुमारे ७० कोटी निधी शिल्लक आहे. तथापि, अतिवृष्टीसाठी आणखी मदत लागणार आहे. ती रक्कम येताच वितरीत केली जाईल. मराठवाडय़ात या वर्षी हिंगोलीत अतिवृष्टी झाली होती. एक लाख ५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. परभणीतील ही आकडेवारीही वाढली आहे.