अपघात दावा न्यायाधिकरणाने दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने केलेले अपील अमान्य करून, अपघातात मुलगी गमावलेल्या पालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १२ वर्षांनंतर न्याय दिला आहे.
६.३८ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (एमएसीटी) दिला होता. या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपील केले.
राशी इरपती आणि तिचा भाऊ २१ जुलै २००० रोजी मोटारसायकलवर जात असताना नागपुरातील घाटरोडवर एसटी बसने  त्यांना धडक दिली. या अपघातात राशी बसच्या मागच्या चाकात येऊन जागीच ठार झाली, तर तिच्या भावाला गंभीर जखमा झाल्या. राशीची व्यावसायिक पात्रता लक्षात घेऊन, तसेच तिची भविष्यातील मिळकत लक्षात घेऊन मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने राशीच्या पालकांना ६ लाख ३८ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश एसटीला दिला.
न्यायाधिकरणाच्या या आदेशाला एसटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अपघात झालेल्या बसचा चालक निष्काळजीपणे वाहन चालवत नसल्याचे आढळून आले, त्यामुळे नुकसानभरपाईची रक्कम कमी केली जावी असा युक्तिवाद एसटीने केला. याशिवाय अपघातग्रस्त मोटारसायकलचा मालक आणि चालक एकच नव्हता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मरण पावलेल्या मुलीची जी मिळकत न्यायाधिकरणाने गृहित धरली ती चुकीची असून, ती अविवाहित असल्याने नुकसानभरपाईची रक्कम आणखी बरीच कमी असायला हवी होती, याचाही त्यांनी याचिकेत उल्लेख केला.
राशीला झालेल्या जखमा केवळ रस्त्यावर पडून किंवा दगडांमुळे झालेल्या असू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने तिच्या शवचिकित्सा अहवालाच्या आधारे नमूद केले. या परिस्थितीत मोटारसायकलचा मालक आणि चालक एकच नव्हता हा आक्षेप महत्त्वाचा ठरत नाही. राशी रस्त्यावर पडून मरण पावली हे बसचालकाचे बयाणही त्यांनी अमान्य केले. हा चालक बस अतिशय वेगाने आणि निष्काळजीपणाने चालवत होता. त्यामुळे हा अपघात वाहकाच्या बेदरकार व निष्काळजीपणे वाहन चालवण्यामुळे झाला हा न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्णय योग्यच आहे, असा निर्वाळा न्या. एम.एन. गिलानी यांनी दिला. नुकसानभरपाईची ६.३८ लाख रुपयांची रक्कम अद्याप जारी न केल्याबद्दल त्यांनी एसटीला दंड सुनावला आणि नुकसानभरपाईची रक्कम पालकांना देण्याचा आदेश दिला.