टोलप्रकरणी कृती समितीबरोबरच्या बैठकीकडे करवीरकरांचे लक्ष

कोल्हापूर शहरातील टोलआकारणीबाबत चर्चा करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सोमवारी मुंबई येथे बैठक आयोजित केली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने या बैठकीची माहिती टोलविरोधी कृती समितीला दिली आहे. समितीने बैठकीसाठी उपस्थित राहणाऱ्या सर्व पक्ष व संघटनांच्या प्रतिनिधींची यादी प्रशासनाकडे दिली आहे. या बैठकीतून कोणता निर्णय लागतो याकडे आता करवीरकरांचे लक्ष वेधले आहे.    
कोल्हापूर शहरामध्ये आयआरबी कंपनीच्या वतीने अंतर्गत रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या कंपनीच्या वतीने टोलआकारणीचा प्रयत्नही सुरू आहे. मात्र रस्ताकामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा आरोप करीत टोलविरोधी कृती समितीने टोल आकारणीस विरोध दर्शवला आहे. त्यासाठी सातत्याने आंदोलनेही होत आहेत. हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणीही सातत्याने होत आहे. तर पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी गेल्या आठवडय़ात ही बैठक लवकरच घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.    
आता प्रत्यक्ष बैठक घेण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या वतीने पावले टाकली जात आहेत. सोमवारी(३ जून) सकाळी ९.३० वाजता मुंबई येथील सहय़ाद्री अतिथिगृह येथे बैठक होणार आहे. ही बैठक होणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शुक्रवारी टोलविरोधी कृती समितीला देण्यात आली. त्यावर कृती समितीचे निमंत्रक निवासराव साळोखे यांनी सोमवारी होणाऱ्या बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या कृती समितीच्या प्रतिनिधींची यादी सादर केली. याशिवाय जिल्हह्य़ातील आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार यांना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पत्र पाठवून बैठकीस उपस्थित राहावे, अशी सूचनाही निवासी जिल्हाधिकारी अप्पासाहेब धुळाज यांच्याकडे साळोखे यांनी केली आहे.    
मुंबईतील बैठकीस निवासराव साळोखे, अ‍ॅड. पंडित सडोलीकर, बाबा पार्टे, बाबा इंदुलकर, चंद्रकांत यादव, अनिल घाडगे, दिलीप पवार, माजी महापौर नंदकुमार वळंजू, अ‍ॅड. अशोकराव साळोखे, जयकुमार शिंदे, रामभाऊ चव्हाण, अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे, नगरसेवक सत्यजित कदम, दिलीप देसाई, सुभाष देसाई, अतुल दिघे, महेश जाधव, किसन कल्याणकर, कॉ. सतीश कांबळे, अ‍ॅड. अशोकराव साळोखे आदी ३५ प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
अर्ध्या तासाचीच बैठक
टोलआकारणीबाबत सोमवारी मुंबईत होणारी बैठक सकाळी ९.३० वाजता होणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये राज्यातील कृषी आढावा घेण्यासाठी बैठक होणार आहे. याचा अर्थ केवळ अध्र्या तासामध्ये मंत्र्यांना बैठक आवरावी लागणार आहे. इतक्या कमी वेळेत टोलविषयक अनेक गहन प्रश्नांची चर्चा कशी होणार आणि त्यामध्ये मार्ग तरी कसा निघणार अशी शंका उपस्थित होत आहे.