कोल्हापूरचा टोल सुरूच राहणार – मुख्यमंत्री

राज्य शासनाने बीओटी तत्त्वाचा स्वीकार केला आहे. याआधारेच कोल्हापुरातील रस्ते विकास प्रकल्प आकाराला आला आहे. टोल संदर्भातील त्रुटी शोधून मार्ग काढला जाईल. पण टोल रद्द होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे सांगत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य शासन टोल आकारणीच्या बाजूने असल्याने बुधवारी ठामपणे स्पष्ट केले. ते येथील विमानतळावर पत्रकारांशी बोलत होते.     
सांगली महापालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे दुपारी येथील विमानतळावर आगमन झाले. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या माध्यमातून राज्यात विकासाची अनेक कामे होणार आहेत. ही कामे करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पैसा उपलब्ध नाही. बीओटीच्या माध्यमातून राज्यात चांगले रस्ते तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. यातूनच कोल्हापूरमध्ये रस्ते विकासाचा प्रकल्प करण्यात आला आहे. या रस्त्यांवर टोल आकारणी करण्याचा निर्णय असून त्यातील त्रुटी दूर केल्या जातील, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. कोल्हापुरातील अन्य समस्यांबाबत एक समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालाआधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे.     
टोल आकारणीला दिलेली स्थगिती ही उठविली आहे. त्यामुळे पुढील कारवाई महापालिका आणि बांधकाम विभाग यांच्याकडून केली जाईल. करारानुसार जे मान्य केले आहे त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.    
मुंबईतील ईस्टर्न फ्री वे च्या नामकरणावरून सुरू असलेल्या वादाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, नामकरणावरून वाद होण्याची गरज नाही. तसा वाद कोणी तयार करू नये असे आवाहन त्यांनी केले. या मार्गामुळे पुणे- कोल्हापूर मार्गावरील वाहतुकीच्यावेळी अध्र्या तासाची बचत झाली आहे.    
केंद्र शासनाने साखर आयात करू नये अशी मागणी करून चव्हाण म्हणाले, ऊस शेतीसाठी ठिबक पध्दतीचा वापर झाला पाहिजे. या धोरणाचा स्वीकार करणार नाहीत अशा कारखान्यांना गळीत हंगामासाठी परवानगी दिली जाणार नाही. ठिबक पध्दतीमुळे पाण्याचा योग्य वापर होऊन उत्पादनातही भर पडणार आहे.