महाराष्ट्रातील विविध भागातील मातीत सूक्ष्म मूलद्रव्यांची कमतरता असल्याचे मृद परीक्षणात आढळून आले असून सूक्ष्म मूलद्रव्यांच्या पूर्तीसाठी राज्यातील आठ जिल्ह्य़ांमध्ये जमीन आरोग्य सुधारणा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती कृषी खात्यातील सूत्रांनी दिली.  
पिकांच्या अधिक उत्पादनासाठी आणि उत्पादित शेतमालाची गुणवत्ता सुधारणेसाठी प्रमुख अन्नद्रव्यासोबत सूक्ष्म मूलद्रव्यांची आवश्यकता असते. सूक्ष्म मूलद्रव्यांचा पिकास पुरवठा झाला नाही तर पीक उत्पादनात लक्षणीय घट येते, असे राज्यातील कृषी विद्यापीठांद्वारे घेतलेल्या विविध प्रयोगांवरून सिद्ध झाले आहे. २००५ ते २०१० या काळात राज्यातील मृद चाचणी प्रयोगशाळांत ९५ हजार ९४५ मृद नमुने तपासण्यात आले. राज्यातील सर्व तालुक्यामध्ये जस्त, लोह, तांबे व मंगल या सूक्ष्म मूलद्रव्यांची कमतरता असल्याचे या तपासणीत आढळले. पिकांना प्रमुख अन्नद्रव्यांसोबत सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खतांचा पुरवठा करणे आवश्यक असल्याचे यावरून सिद्ध झाले आहे.
राज्यातील १७५ तालुक्यांमध्ये जस्त हे सूक्ष्म मूलद्रव्य ६० टक्क्क्यांपेक्षा कमी आढळले. १०६ तालुक्यांमध्ये लोह ६०  टक्क्क्यांपेक्षा कमी आढळले. या एकूण २८१ तालुक्यांमध्ये जमीन आरोग्य सुधारणा कार्यक्रम ५० टक्के अनुदानावर राबविला जाणार आहे. २०१३-१४ ते २०१७-१८ या पाच वर्षांत ती राबविली जाईल.  कृषी उत्पादन वाढीस चालना देणे, उत्पादित कृषी मालाची गुणवत्ता सुधारणे, जमीन आरोग्य सुधारणेस चालना देणे, जस्ताची कमतरता असलेल्या १७५ तालुके व लोहाची कमतरता असलेल्या १०६ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे उद्देश आहेत.
जस्ताचा अभाव असलेल्या राज्यातील १७५ तालुके व लोहाचा अभाव असलेल्या राज्यातील १०६ तालुक्यांमध्ये प्रत्येक तालुक्यात दोनशे हेक्टर क्षेत्रात ही योजना राबविली जाणार आहे. या तालुक्यातील हंगामी, बारमाही, फळझाडे, फुलझाडे व भाजीपाला या पिकांसाठी ही योजना राबविली जाईल. कृषी विद्यापीठांनी शिफारस केलेल्या सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खताची मात्रा सर्व पिकांसाठी समान असल्याने त्यानुसार सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खतांचा वापर केला जाईल. जस्ताची कमतरता दूर करण्यासाठी झिंक सल्फेट या सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खताचा हेक्टरी ३० किलो या प्रमाणात वापर करण्यात येईल. लोहाची कमतरता दूर करण्यासाठी फेरस सल्फेट या सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खताचा हेक्टरी ३० किलो या प्रमाणात वापर करण्यात येईल.
पेरणी व लावणीच्या वेळी सेंद्रीय खतामध्ये मिसळून ही खते जमिनीत द्यावी लागणार असून यासंदर्भात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याचे आदेश कृषी सहायकांना देण्यात आले आहेत. सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खतांची खरेदी महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई किंवा तत्सम संस्थांकडून केला जाणार आहे. पुरवठादार संस्थांनी सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खतांचा पुरवठा तालुका व गाव पातळीपर्यंत हंगामापूर्वी करावयाचा आहे. या प्रति किलो खतांच्या किमतीवर शासनाकडून ५० टक्के अनुदान दिले जाईल. ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागेल. यातून वसूल रक्कम महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळ मुंबईकडे जमा होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ६० टक्क्क्यांपेक्षा कमी सूक्ष्म मूलद्रव्ये असलेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित केल्यास पिकांच्या उत्पादनात वाढ तसेच उत्पादित शेतमालाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे.