गावातील शांततेचे वातावरण विकासप्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा-बखेडय़ांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या अभियानातील एकूणच कामगिरीचा वेध लेखमालेतून घेण्यात येत आहे. मालेतील त्रेचाळिसावा लेख.
जिल्हा मूल्यमापन समितीच्या मूल्यमापनाचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाबाह्य मूल्यमापन समितीचे काम सुरू होते. जिल्हाबाह्य मूल्यमापन समितीचा गुण देण्याचा निर्णय अंतिम असल्याने या अखेरच्या टप्प्यास सर्वाधिक महत्त्व आहे.
जिल्हा मूल्यमापनाचा अहवाल आणि त्यासोबत जिल्हा मूल्यमापन समित्यांची यादी शासनास प्राप्त झाल्यानंतर कोणत्या जिल्ह्याच्या मूल्यमापन समित्या कोणत्या जिल्ह्याच्या बाह्य मूल्यमापनासाठी पाठविण्यात येतील, याचा शासन स्तरावरून निर्णय घेतला जातो. जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक हे बाह्य मूल्यमापनासाठी जिल्हा वाटप होताच जिल्ह्यातील मूल्यमापन समित्या बाह्य मूल्यमापनासाठी दुसऱ्या जिल्ह्याला विहित मुदतीत पाठविण्याची कार्यवाही करतात. जिल्हाबाह्य मूल्यमापन समिती शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करून गावांचे मूल्यमापन करते आणि ज्या जिल्ह्यातील गावाचे मूल्यमापन केले, त्या जिल्ह्याच्या जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती सचिव तथा पोलीस अधीक्षक यांना त्यांचा अहवाल १५ जुलैपूर्वी सादर करण्यात येतो. तसेच त्यांच्या मूळ जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांनाही जिल्हाबाह्य मूल्यमापनाचा थोडक्यात अहवाल दिला जातो. जिल्हाबाह्य मूल्यमापनात आवश्यक त्या तंटय़ांच्या प्रकारात न्यायालय, लोकन्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा हुकूमनामा, आदेश तंटामुक्त गाव समितीने किंवा पक्षकाराने प्राप्त करून घेतला असेल तरच असा तंटा मिटल्याचे मानले जाते आणि त्यानुसार गुणदान करण्यात येते. या समितीचा गुण देण्याचा निर्णय अंतिम असतो. अपवादात्मक परिस्थितीत विभागीय आयुक्त पुनर्निरीक्षण करतात. जिल्हाबाह्य मूल्यमापनाचा अहवाल जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हा कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने २५ जुलैपूर्वी शासन, पोलीस महासंचालक, विभागीय आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (परिक्षेत्र) यांना पाठविला जातो. ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर राज्यातील तंटामुक्त झालेल्या गावांची घोषणा शासनाकडून केली जाते.