देशभरात ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर स्थानिक संस्था कर समाप्त व्हायला हवे, हे मान्य करून समन्वय व सहकार्याची भूमिका घेऊन व्यापारीवर्गाने एलबीटीचा स्वीकार करायला हवा. व्यापारी हे कराच्या नव्हेतर करवसुलीच्या पद्धतीच्या विरोधात आहेत. ही पद्धत सुटसुटीत व सुलभ व्हावी, यासाठी आपण प्रयत्न केले. सहकार्य केले व त्याचा चांगला परिणामही दिसून आला. सरकारचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. एलबीटीसंदर्भात राज्यपातळीवर अधिसूचना काढताना यासंदर्भात व्यापारी महासंघाच्या सहभागासह स्थापन अभ्यास समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे शहर विकासातील आपला वाटा म्हणून स्थानिक संस्था कराचा खुल्या मनाने स्वीकार करायला हवा, असे मत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रिकल्चरचे उपाध्यक्ष राम भोगले यांनी केले.
राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये स्थानिक संस्था कर लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने समिती गठीत केली होती. समितीत महाराष्ट्र चेंबरतर्फे मानसिंग पवार, तर जिल्हा व्यापारी महासंघातर्फे अध्यक्ष आदेशपालसिंग छाबडा यांचा समावेश होता. समितीच्या ६ बैठका व सर्व महापालिकांच्या आयुक्तांच्या दोन बैठकांमधून समितीने अहवाल तयार केला. हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. दि. २० फेब्रुवारीला या संदर्भात अधिसूचना जारी होणार आहे. समितीच्या शिफारशींसंदर्भात माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर व जिल्हा व्यापारी महासंघातर्फे नुकतेच चर्चासत्र आयोजित केले होते.
भोगले यांनी औरंगाबाद शहरात एलबीटी लागू करताना जिल्हा व्यापारी महासंघाने स्वीकारलेल्या सकारात्मक भूमिकेचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. यामुळे स्थानिक प्रशासन व व्यापाऱ्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगितले. राज्यभरात एलबीटी लागू करण्यासंदर्भात अभ्यास समितीवर व्यापाऱ्यांना प्रतिनिधित्वाचा नैतिक अधिकार त्यामुळे आपल्याला प्राप्त झाला व ही पद्धती अधिक सुटसुटीत, चांगली करण्यासंदर्भात शिफारशी यात समाविष्ट करता आल्या, असे त्यांनी सांगितले. जीएसटी लागू झाल्यानंतर स्थानिक कर हटवायलाच हवेत, ही आपली ठाम भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.