शासनाच्या दफ्तरदिरंगाईचा फटका पूरग्रस्तांना अजूनही बसत असून अतिवृष्टी व त्यानंतर आलेल्या पुरात जिल्ह्य़ातील २० हजार घरे कोसळली असतांना ढिसाळ नियोजन, मदतीचा अभाव व वस्तूनिष्ठ सर्वेक्षण न झाल्याने बहुसंख्य पूरग्रस्त कुटूंबीय आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत अजूनही पडक्या घरात, ताडपत्री व चादरी लावून उघडय़ावर राहात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
या जिल्ह्य़ात जून, जुलै व ऑगस्टमध्ये सलग चार वेळा अतिवृष्टी व मुसळधार पाऊस झाल्याने पूर आला. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील शेती पूर्णत: वाहून गेली, तर २० हजारावर घरे कोसळली आहेत. १९ जुलैला अवघ्या तीन तासात चंद्रपूर शहरात २८८ मि.मी. पावसाची नोंद घेण्यात आली आणि याच दिवशी सर्वाधिक घरे कोसळलेली आहेत. जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार १५ हजार ५१२ घरे कोसळली आहेत. परंतु, हा आकडा २० हजारावर असल्याचा दावा विविध राजकीय पक्षांनी केला आहे. अशा स्थितीत वस्तूनिष्ठ सर्वेक्षण होण्याची गरज असतांना तसे झाले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्याला कारण, १९ जुलैनंतर या जिल्ह्य़ात १ ऑगस्ट व १६ ऑगस्टच्या पहाटे पुन्हा मुसळधार पाऊस झाला. यात जिल्ह्य़ातील हजारो घरे कोसळली. परंतु, ऑगस्टमध्ये दोन वेळा झालेल्या अतिवृष्टीची नोंद जिल्हा प्रशासनाने घेतलेलीच नाही. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील बहुतांश लोक शासनाच्या मदतीपासून अजूनही वंचित आहेत.
अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी १४ ऑगस्टला २ हजार कोटीची मदत जाहीर केली होती. मात्र, १५ ऑगस्टला सुटी असल्याने व त्यानंतर १६ ते १९ ऑगस्टपर्यंत महसूल कर्मचारी सुटीवर होते. त्यामुळे या तीन दिवसात सर्वेक्षणाचे काम झालेच नाही. त्याचा परिणाम ऑगस्टमधील अतिवृष्टीत कोसळलेल्या घरांची नोंदच घेण्यात आलेली नाही. तिकडे जिल्हा प्रशासनाने पूरग्रस्तांना मदतीचे वाटप सुरू केले. मात्र, याच दरम्यान पूरग्रस्तांसाठी आलेला निधी संपल्यामुळे आर्थिक मदतीचे वाटप अध्रेवटच राहिले. त्यानंतर १९ ऑगस्टला मायनस बिडियसमधून पूरग्रस्तांना मदतीचे वाटप करण्याचे निर्देश दिले असले तरी जिल्हा कोषागार अधिकारी वाघमारे यांच्या आडकाठीमुळे वाटप झालेच नाही. जिल्हा प्रशासनाची आर्थिक मदत वाटपाची इच्छा असूनही पैशाचे वाटप झालेले नाही. शासनाच्या या ढिसाळ नियोजनाचा फटका पूरग्रस्तांना बसला आहे. परिणामी, शासनाच्या आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत जिल्ह्य़ातील हजारो पूरग्रस्त आजही पडलेल्या घरात ताडपत्री, चादरी व डागडुजी करून वास्तव्य करत आहेत.
राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार अतिवृष्टीत पूर्णत: पक्के घर कोसळल्यास ७० हजार रुपये, पूर्णत: कच्चे घर कोसळल्यास २५ हजार व अंशत: घर पडल्यास १५ हजाराची मदत दिली जाते. जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्य़ात १० हजार घरे अंशत:, तर ५ हजार ५१२ घरे पूर्णत: कोसळली आहेत. ही आकडेवारी १९ जुलैच्या अतिवृष्टीत कोसळलेल्या घरांची असून आतापर्यंत या सर्वाना मदतीचे वाटप व्हायला हवे होते. परंतु, आर्थिक मदतीचे वाटप अजूनही झालेले नाही. आज एक महिना झाला तरी शासनाची आर्थिक मदत न पोहोचल्याने बहुतांश कुटुंबे पडक्या घरात उघडय़ावर वास्तव्य करत आहेत. केवळ चंद्रपूर शहरच नाही, तर जिल्ह्य़ातील पंधराही तालुक्यात हीच परिस्थिती बघायला मिळत आहे. जिल्हा प्रशासनाने केवळ खावटीचे वाटप केले असून मोजक्या लोकांना घराच्या नुकसानीचे पैसे दिले आहेत. मात्र, उघडय़ावर संसार करणाऱ्या पूरग्रस्त कुटूंबांनाही तातडीने मदत द्या, अशी मागणी आता समोर आली आहे. एकदा घराची दुरुस्ती केली तर शासनाची आर्थिक मदत मिळणार नाही म्हणून पूरग्रस्त दुरुस्ती करायलाही तयार नाहीत. तेव्हा प्रशासनाने तातडीने मदतीचे वाटप करावे. कारण, याच दरम्यान पुन्हा अतिवृष्टी झाली तर उघडय़ावर संसार करणाऱ्या कुटूंबांना घर सोडून इतरत्र मदत घ्यावी लागेल. दरम्यान, मदत वाटपातील ही दफ्तरदिरंगाई लक्षात घेता जिल्हाधिकारी डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी आज जिल्हा कोषागार अधिकारी वाघमारे यांना बोलावून घेतले. पूरग्रस्तांचा रोष लक्षात घेता मायनस बिडियसमधून पैसे काढा आणि उद्यापासून तातडीने मदत वाटप करण्याचे निर्देश दिले आहेत.