डोंबिवलीतील सावळाराम महाराज मैदानातील क्रीडासंकुलात पाच वर्षांपूर्वी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर एका ठेकेदाराला महापालिकेने १७ हजार चौरस मीटर जागेत गाळे (मॉल) उभारण्यास परवानगी दिली. खेळाच्या मैदानाचे नुकसान होऊ देऊ नये, अशी प्रमुख अट टाकून मैदानाच्या आडोशाला गाळ्यांची उभारणी करावी असे सुरुवातीला ठरले. या माध्यमातून महापालिकेने ३० वर्षांत १३ कोटी ९५ लाख रुपयांचे उत्पन्नही गृहीत धरले होते. मात्र, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने क्रीडांगणात वाणिज्यविषयक बांधकामे केली म्हणून महापालिकेस १२ कोटी ५८ लाख रुपयांचा भरणा करावा, असे पत्र पाठविल्याने मैदानातील जागेतील या मॉलचा व्यवहार आता महापालिकेसाठी आतबट्टय़ाचा ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
महापालिकेने १२ कोटी ५८ लाखाचा दंडात्मक प्रीमियम एमआयडीसीला भरणा केला तर मॉलमधील १३ कोटी ९५ लाखाच्या नफ्याचा विचार करता पालिकेला मॉलच्या उभारणीतून फक्त १ कोटी ३७ लाखाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे क्रीडांगणासाठी राखीव असलेल्या जागेत मॉलच्या उभारणीस परवानगी देऊन महापालिकेने नेमके काय साधले, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.  
१९ एकर क्षेत्रफळाचे मैदान एमआयडीसीने १९९१ मध्ये कल्याण-डोंबिवली पालिकेला खेळाच्या मैदानासाठी दिले. त्यावर वाणिज्यविषयक बांधकामे करता येणार नाहीत अशी अट एमआयडीसीने पालिकेला घातली होती. या मैदानाच्या नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार एमआयडीसीकडे आहेत. असे असताना महापालिकेने एमआयडीसीने घातलेल्या महत्त्वाच्या अटींकडे दुर्लक्ष करून क्रीडांगणात मॉलच्या उभारणीस परवानगी दिली. या मॉलच्या उभारणीचे काम सुरू झाल्यानंतर महापालिकेने या कामाचे नकाशे एमआयडीसीकडे मंजुरीसाठी पाठविले. त्यावेळी एमआयडीसीने अटीशर्तीचे उल्लंघन केले म्हणून सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा दंड महापालिकेस ठोठावला. क्रीडांगणात अशा प्रकारे मॉल उभारणीस डोंबिवलीकर क्रीडाप्रेमी, स्पोर्टस् फेडरेशनने यापूर्वीच विरोध केला आहे. असे असताना मैदानाच्या जागेत मॉलचे बांधकाम बिनधोकपणे उभे राहत आहे. सध्या मॉलचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. दरम्यान, एमआयडीसीने ३५ कोटीऐवजी १२ कोटी ५८ लाख रुपयांचा प्रीमियम आता महापालिकेस बजाविल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. महापालिकेस एवढय़ा रकमेचा प्रीमियम भरावा लागल्यास क्रीडांगणासाठी आरक्षित असलेली जागा खासगी ठेकेदाराच्या घशात का घालण्यात आली, असा सवाल पुन्हा एकदा विचारला जात आहे.
पालिका प्रशासन अडचणीत
डोंबिवली क्रीडांगणात उभारण्यात येणाऱ्या मॉलला एमआयडीसी बांधकाम मंजुऱ्या देत नाही तोपर्यंत कोनार्क कंपनीला या मॉलमधील गाळ्यांची अधिकृतपणे विक्री, लीज, भाडे तत्त्वावर देता येत नाहीत. ठेकेदार आणि पालिकेचा एक उच्चपदस्थ अधिकारी ठेकेदाराचा ‘खास’ मित्र असल्याची महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे एमआयडीसीला १२ कोटी प्रीमियम भरण्याचा विषय आणून स्थायी समितीत तो मंजूर करून घेण्यात आला.