मुंबई हल्ल्यातील शहीद पोलिसांच्या कुटुंबीयांना शासनामार्फत ज्या सोयी-सवलती दिल्या जात आहेत त्याप्रमाणेच गडचिरोली जिल्ह्य़ात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांनाही शासनाकडून सोयी-सवलती दिल्या जातील, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिली.
हा आदेश नुकताच काढण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, या सवलती २६-११ नंतर शहीद झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांनाच दिल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गृहमंत्री म्हणून आपली भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, शासनाची भूमिका नक्षलवाद्यांशी चर्चा करण्याची आहे. त्यांनी विकासकामात व्यत्यय आणू नये. त्यांनी आजवर केलेले दुष्कृत्य विसरण्याची शासनाची तयारी आहे. परंतु, त्यांनी शासनासोबत चर्चा केली पाहिजे. नक्षलवादी एक पाऊल पुढे आले तर शासन दोन पावले पुढे येईल. कारण, नक्षलवाद हा केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचाच प्रश्न नसून तो सामाजिक आर्थिक प्रश्नही आहे.
एटापल्ली तालुक्यातील मेंढरीच्या जंगलातील चकमक बनावट असून ठार झालेल्या महिला नक्षलवाद्यांनी त्याआधी आत्मसमर्पण करण्यासाठी हात वर केले होते. परंतु, पोलिसांनी त्यांना जवळून गोळ्या घालून ठार मारले, असा आरोप काही मानवाधिकार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचे गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता ते म्हणाले, घटनास्थळावरील परिस्थिती बघून घटना घडत असतात. एखादा नक्षलवादी आत्मसमर्पणासाठी हात वर करणे, त्याच वेळी दुसरा नक्षलवादी पोलिसांवर गोळ्या घालतो, अशी शक्यता असल्याने परिस्थिती बघून पोलिसांना काम करावे लागते. पोलिसांवर असा संशय घेतला तर पोलीस काम कसे करतील, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. एकीकडे नक्षलवादी जिल्ह्य़ात विकासकामात अडथळा निर्माण करत आहेत, तर दुसरीकडे इतर जिल्ह्य़ांतून अधिकारी गडचिरोलीत यायला तयार नाहीत. त्यामुळे गडचिरोलीचा विकास रखडला आहे. दुर्गम भागात गैरसोयीचे जीवन कर्मचाऱ्यांनाही नको आहे. जिल्ह्य़ात आरोग्याची समस्याही भीषण आहे. गडचिरोलीतील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. तज्ज्ञ डॉक्टर गडचिरोलीत यायला तयार झाल्यास खास बाब म्हणून एम.पी.एस.सी. वगळून त्यांना गडचिरोली येथे नियुक्ती दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.