महाराष्ट्राच्या तुरुंगात असलेल्या कैद्यांचे किमान वेतन वाढविण्याच्या निर्णय शासनाने घेतला असून ते किती असावे, हे ठरविले जाणार असून त्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आल्याची माहिती कारागृह सूत्रांनी दिली. किमान वेतन वाढल्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढून सुधारणेच्या दिशेने ते एक पाऊल ठरेल, असे शासनाला वाटते.
महाराष्ट्र राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृहे, २८ जिल्हा कारागृहे, ५ खुली कारागृहे, १ हजार ७२३ उपकारागृहे आहेत. पुणे, मुंबई व नागपूर येथे महिलांसाठी स्वतंत्र कारागृहे असून महिलांचे खुले कारागृह केवळ पुणे येथे आहे. गुन्हेगारांमध्ये सुधारणा करणे, पुनर्वसन करणे, पुनर्वसनासाठी कैद्याचे कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण देणे, कारागृहात व कारागृहातून सुटल्यानंतर त्याचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे कारागृह विभागाचे ध्येय आहे. किंबहुना कारागृह/तुरुंग ही संज्ञा बदलून त्याऐवजी सुधारगृहे असा बदल उत्स्फूर्तपणे व्हावा, असा यामागे प्रयत्न आहे.
राज्यातील कारागृहांमध्ये एक लघु उद्योगच साकाराला गेला आहे. वस्त्रोद्योगात टॉवेल, चादरी, कापड, सतरंजी, पडदे, गालिचा, माजरपाट, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, सुती कापड, मच्छरदाण्या तयार करणे, खास रुग्णालयांसाठी चादरी, बँडेज पट्टी, पडदे, चामडय़ाचे पट्टे, बुट, चप्पल, सुतारकामात लाकडी फर्निचर, लोखंडी फर्निचर, फाईल्स, वह्य़ा-रजिस्टर तयार करणे, ग्रिटिंग्ज, ब्रेड, बिस्किटे आदी बेकरी वस्तू, रंगकाम, मातीच्या पणत्या, दिवे, इतर कलाकुसरीच्या वस्तू, लाँड्री काम, बागकाम, वाहन दुरुस्ती आदी अनेक उपक्रम कारागृहाच्या उंच भिंतीआड राबविले जातात. यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते, निर्मितीचे पारिश्रमिक दिले जाते. कारागृहातून सुटल्यानंतर उदरनिर्वाहाचे साधन त्याला उपलब्ध होते.
कैद्यांमध्ये कुशल, अर्ध कुशल व अकुशल अशी वर्गवारी केली जाते. महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये कुशल कैद्यास ४० रुपये, अर्ध कुशल कैद्यास ३५ रुपये व अकुशल कैद्यास २५ रुपये दैनंदिन कामाचे वेतन दिले जाते. गुजरात, नवी दिल्ली, कर्नाटक आदी इतर राज्यांमधील कारागृहात प्रतिदिन दिल्या जाणाऱ्या वेतनाचा तुलनात्मक विचार करता महाराष्ट्रात बंद्यांना देण्यात येणारे वेतन सध्याच्या महागाईचा विचार करता सुधारणे आवश्यक असल्याचे कारागृह महानिरीक्षणालयाने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. शासनाने पर्यायाने गृहमंत्रालयाने कैद्यांच्या किमान वेतन वाढीची गरज ओळखली आणि ही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. ही वाढ किती असावी, हे ठरविण्याची जबाबदारी एका समितीवर सोपविण्यात आली. कारागृह महानिरीक्षक हे या समितीचे अध्यक्ष असून पुणे विभागाचे अतिरिक्त कामगार आयुक्त, उद्योग संचालनालयाचे सह संचालक (उद्योग), कारागृह मुख्यालयाचे उपमहानिरीक्षक, कारागृह उद्योगाचे अधीक्षक हे या समितीचे सदस्य आहेत.
इतर राज्यातील कारागृहात कैद्यांना दिले जाणारे प्रतिदिन किमान वेतन, वाढती महागाई, राज्यातील कैद्यांची संख्या आदींचा विचार करता महाराष्ट्रात कैद्यांना नक्की किती प्रतिदिन वेतन देता येईल, हे या समितीला सुचवायचे आहे. यासंबंधीचा अहवाल एक महिन्यात सादर करावयास सांगण्यात आले असल्याची माहिती कारागृह सूत्रांनी दिली.