नाशिक शहर व परिसरातील मूल्यांकनात राज्य शासनाने सरसकट ३० ते १०० टक्के वाढ केल्यामुळे आगामी काळात मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार ठप्प होणार असल्याची भीती क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने व्यक्त केली आहे. या निर्णयाचा विपरित परिणाम बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत २०६ व्यापार उद्योगांवर होणार आहे. या निर्णयाद्वारे शासन बांधकाम व्यावसायिक बनू पहात असून काहीही न करता व्यावसायिकांपेक्षा अधिक नफा कमाविण्याचे हे धोरण असल्याचा आरोप क्रेडाईने केला आहे.
मूद्रांकनातील वाढीमुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न दुर्लभ झाले. शिवाय भूखंड खरेदी करणेही अवघड झाले आहे. घरांसाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्था व बँकाही वाढलेल्या मूल्यांकनामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अन्यथा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा क्रेडाईने दिला आहे.
एक जानेवारीपासून वाढविलेल्या मूल्यांकनाचा फटका प्रामुख्याने व्यावसायिक आणि सर्वसामान्यांना बसणार असल्याचे क्रेडाईचे राज्य अध्यक्ष अनंत राजेगावकर व नाशिक शाखेचे अध्यक्ष किरण चव्हाण यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. या संदर्भात शनिवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदनही सादर केले जाणार आहे. मूल्यांकनात वाढ करताना शासनाने वास्तविकता लक्षात घेतली गेली नाही. मुंबई व पुणे येथील वातानुकूलीत कार्यालयात बसून त्याबाबतचे निर्णय घेतले गेले, असा क्रेडाईचा आक्षेप आहे. नाशिकच्या सर्व विभागात किमान ७० ते कमाल १४० टक्के भाववाढ झाल्यामुळे खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. याची परिणती व्यवहार ठप्प होण्यात होणार असल्याकडे राजेगावकर यांनी लक्ष वेधले. सरसकट वाढ करताना छुप्या पध्दतीने नवीन ४० टक्क्यांचा अतिरिक्त बोजाही टाकला गेला.
प्रत्येक भूखंडाची खरेदी करताना टीडीआरचा बोजा पडणार आहे, असे उपाध्यक्ष जयेश ठक्कर यांनी सांगितले. अतिरिक्त छुपे भाववाढीचे नियम मोकळ्या भुखंडाच्या खरेदीसाठी लागू करण्यात आले. म्हणजे मोकळ्या भूखंडाच्या खरेदीवर ७० ते १४० टक्के भाववाढ लागू झाल्याचे ठक्कर यांनी नमूद केले. या व्यतिरिक्त एक एकर आणि त्यापेक्षा मोठ्या आकाराच्या गृह प्रकल्पांत विकासकाने ग्राहकांसाठी तरण तलाव, क्लब हाऊस, व्यायामशाळा यापैकी कोणतीही सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास अशा प्रकल्पातील सदनिकेवर पुन्हा अतिरिक्त १५ टक्के दर लावला जाणार आहे. याचा भरूदड नागरिकांवर पडणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. सर्वसामान्य नागरिकांनी चांगल्या सदनिका खरेदी करू नयेत, सिडकोसारख्या घरांमध्ये वास्तव्य करावे, असे शासनाचे धोरण असल्याची टीका क्रेडाईच्या अन्य सदस्यांनी केली.
मूल्यांकनात वाढ करताना बाजार भावाचा कोणताही विचार केला गेला नाही. आनंदवल्ली शिवारात ज्या सदनिकेची किंमत ३५ लाख रुपये आहे, शासनाने तिची किंमत वाढवून ४५ लाख रुपयांवर नेली आहे. शहरातील इतर भागातही याच पध्दतीने दरवाढ करण्यात आली आहे. शासनाने सदनिकांच्या किंमतींमध्ये इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वाढ केल्यामुळे बाजार मूल्य आणि शासकीय मूल्य यांच्यातील तफावतीच्या मूल्यांकनाचा बोजा कोण सहन करणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मागील वर्षी ज्या ग्राहकांनी सदनिकांची नोंदणी केली होती, त्यांना नव्या मूल्यांकन दरानुसार नोंदणी करावी लागणार आहे. वाढलेल्या मूल्यांकन दरामुळे ते खरेदी न करता हे व्यवहार रद्द करण्याची अधिक शक्यता आहे. या कारणांमुळे न्यायालयीन वादाची प्रकरणे वाढण्याची शक्यता आहे. शासकीय दर लक्षात घेऊन वित्तीय संस्थांकडून घरकुलांसाठी कर्ज पुरवठा केला जातो.
 शासनाने काही भागातील घरांच्या किंमतीत वाढ केल्यामुळे त्या ठिकाणी कर्ज पुरवठा केल्यामुळे भविष्यात वित्तीय संस्थाही अडचणीत सापडू शकतील, असे क्रेडाईच्या सदस्यांकडून सांगण्यात आले.  
मूल्यांकनात विभागवार झालेली वाढ
नाशिक मध्य विभाग – ३० ते ५० टक्के
पूर्व विभाग – ३० ते ४० टक्के
पश्चिम विभाग – ६० ते १०० टक्के
उत्तर विभाग – ३० ते ६० टक्के
दक्षिण विभाग – ३० ते ५० टक्के