राज्य शासन रुग्णालयांतील रुग्णांवर अत्याधुनिक पद्धतीने उपचार व्हावे यासाठी निधी देत असते. काही ठिकाणी विशेष सेवा रुग्णांना देण्यासाठी निधी नसल्याची ओरड होत असते. मेडिकलशी संलग्नित असलेल्या अतिविशेषोपचार व रुग्णालयाच्या अजब कारभाराचे उदाहरण समोर आले आहे. औषधखर्चावरील रुग्णालयाचा खर्च ७० टक्के निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. औषधांचा तुटवडा शासकीय रुग्णालयात नेहमीच असतो. सामान्य रुग्णांना याचा फटका सर्वात जास्त बसतो. सुमारे १० कोटी रुपयांची तरतूद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील औषधांसाठी करण्यात आली आहे. असे असूनदेखील बाहेरून औषध आणण्याची वेळ रुग्णांना येते. मेडिकल प्रशासनाचा निधी वाढवून देण्याचा नेहमीचा आग्रह असतो. सुपर स्पेशालिटीचा कारभार याउलट असल्याचे दिसून येते. सुपर स्पेशालिटीमध्ये गॅस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डिओलॉजी, नेफ्रॉलॉजी व कॉर्डिओथोरेसिस हे पाच विभाग कार्यरत आहेत.
या विभागाचे दिवस ठरले असले तरी रुग्णालयाच्या बाह्य़रुग्ण विभागात ५००च्या वर रुग्णांची गर्दी असते. पाचही विभागातील वॉर्डात ही गर्दी असते. या सर्वाना लागणाऱ्या औषधांसाठी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी ३० टक्केच निधी खर्च झाला आहे. मेडिकलच्या अधिष्ठातांकडे उर्वरित ७० टक्के निधी पाठविण्यात आला. याविषयी सुपर स्पेशालिटीचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर गुप्ता म्हणाले, औषधांसाठी जेवढा निधी रुग्णालयाला निधी लागतो तेवढा निधी खर्च करण्यात आला. उर्वरित निधी मेडिकलच्या अधिष्ठांत्याकडे आला आहे.
निधी परत जाणार नाही
मार्च महिना संपायचा असून सुपर स्पेशालिटीचा निधी परत जाण्याचा प्रश्नच नाही तर  शेवटच्या तारखेपर्यंत प्रस्ताव पाठविता येतो, असा दावा अधिष्ठाता डॉ. राजाराम पोवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.