दुष्काळावर उपाययोजना होत नसतील, तर प्रशासकीय बैठकांना अर्थच काय? असा सवाल भाजपचे आमदार तथा प्रदेश सरचिटणीस देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे आयोजित पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत केला. जिल्हाध्यक्ष दिलीप तौर, माजी आमदार बबन लोणीकर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर यांची उपस्थिती या वेळी होती.
फडणवीस म्हणाले, की पावसाअभावी जालना जिल्हय़ात दुष्काळी स्थिती असून, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रोजगार हमी कामावरील मजुरांना कामाचा मोबदला मिळण्यातही विलंब होत आहे. शेतकरी आपल्या जनावरांची अल्प भावाने विक्री करीत आहेत. अशा स्थितीत जिल्हा प्रशासन बैठकावर बैठका घेत असले, तरी प्रत्यक्षात उपाययोजना होत नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
तत्पूर्वी अंबड येथे पत्रकारांशी बोलताना आमदार फडणवीस म्हणाले, की राज्याचे सिंचन धोरण शेतकऱ्यांसाठी नसून कंत्राटदारांसाठी आहे. अजित पवार व सुनील तटकरे मंत्रिमंडळात असताना राज्य सरकारने स्थापन केलेली विशेष चौकशी समिती निष्पक्ष काम करू शकणार नाही. न्यायिक अधिकार नसल्याने प्रशासकीय अधिकारी समितीस सहकार्य करणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
सिंचन कायदा अस्तित्वात असताना त्यासंदर्भात नियम तयार करण्याचे काम सरकारने केले नसल्याने प्रादेशिक वाद निर्माण झाला आहे. मराठवाडा व विदर्भात दुष्काळी स्थिती असून या विभागांवर सरकारकडून अन्याय करण्यात येत असल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला. अंबड येथील दत्ताजी भाले स्मृती व्याख्यानमालेत त्यांचे व्याख्यान झाले. या वेळी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर अनेक आरोप करून देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे काम तरुणच करतील, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.