जिल्ह्य़ातील ७६ शाळांमध्ये अजूनही व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना झालेली नाही. खासगी शाळांच्या संस्थाचालक आणि शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये वाद असल्याने समित्या गठीत होऊ शकल्या नाहीत. या समित्यां मार्फत विविध योजना, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे, अशी कामे अपेक्षित असतात. समित्या स्थापन न झाल्याने अनेक शाळांमध्ये प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
जिल्ह्य़ात ८६२ जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. त्यातून ७८६ शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात आली. व्यवस्थापन समितीमध्ये पालकांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. शाळेतील शैक्षणिक सुविधा, पोषणआहार, स्वच्छतागृह बांधकाम, मागास विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आदींबाबात सुसूत्रता यावी, याकरिता व्यवस्थापन समितीची स्थापना केली जाते. मात्र, प्रथम सत्र संपत आले असताना ७६ शाळांमध्ये अजूनही व्यवस्थापन समितीची स्थापनाच झालेली नाही.
खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये अद्यापही संस्था सचिव हा शालेय समितीचा अध्यक्ष व मुख्याध्यापक सचिव म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे पालकांचा सहभाग नाममात्रच आहे.
या संदर्भात शासनाने खासगी संस्थांना देखील शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, संस्थाचालकांनी या संदर्भात न्यायालयात धाव घेतली आहे.