सर्वसाधारण सभेचा १०० टक्के दंडमाफीचा अवास्तव निर्णय फेटाळून लावण्याबरोबरच महापालिका आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी रस्ता बाजू शुल्क निविदांबाबत केलेल्या एका अवाजवी शिफारशीला केराची टोपली दाखवत स्थायी समितीलाही प्रशासकीय झटका दिला आहे. सर्वाधिक रकमेची निविदा दाखल केलेल्या एक्झीम कंपनीलाच हा ठेका देण्यात आला आहे.
रस्ता बाजू शुल्काची मनपाची वसुली वर्षांला १२ ते १४ लाख रूपये कशीबशी होत होती. त्याचे खासगीकरण केल्यानंतर हीच वसुली वर्षांला २५ लाख झाली व आता दुसऱ्यावेळी तर सर्वाधिक रकमेची निविदा एक्झीम कंपनीची थेट ३५ लाख रूपयांची आली. दुसऱ्या क्रमाकांची निविदा साई पेस्ट यांची ३४ लाख रूपयांची तर तिसऱ्या क्रमांकांची निविदा सध्या हे काम करत असलेल्या ओम साई या ठेकेदार कंपनीची २८ लाख रूपयांची आली.
प्रशासनाने नियमाप्रमाणे सर्व निविदांचा तुलनात्मक तक्ता स्थायी समितीकडे पाठवला. त्यांनी संकेताप्रमाणे सर्वाधिक रकमेच्या निविदाधारकाला मंजुरी देणे अपेक्षित होते. मात्र समितीने संकेत धुडकावून लावत समितीसमोर तिन्ही ठेकेदार कंपन्यांना बोलावून घेतले. त्यातील दुसऱ्या क्रमांकांच्या साई पेस्ट या कंपनीने पहिल्या एक्झीम या कंपनीपेक्षा १ लाख रूपये जास्त म्हणजे एकूण ३६ लाख रूपये देऊ असे पत्र समितीला दिले. निविदा खुल्या केल्यानंतर असे पत्र स्विकारणेच बेकायदेशीर आहे.
या पत्राचा आधार घेत समितीने रस्ता बाजू शुल्काची देकार रक्कमच प्रशासनाने व्यवस्थित निश्चित केलीोही असा ठपका ठेवला. तसेच दुसऱ्या क्रमांकाची साई पेस्ट कंपनी पहिल्या कंपनीपेक्षा १ लाख रूपये जास्त देत आहे, त्यामुळे योग्य असेल तर त्यांना ठेका द्यावा अशी शिफारस करत प्रशासनावरच जबाबदारी ढकलली. आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारात ही अस्थानी केलेली शिफारस फेटाळून लावत पहिल्या क्रमाकांच्या एक्झीम कंपनीला कार्यारंभ आदेश देऊनही टाकला.
सर्वाना बोलवण्यासही नकार
निविदा खुल्या केल्यानंतर फक्त तुलनात्मक तक्ता सादर करण्याऐवजी पहिल्या क्रमाकांच्या निविदाधारकासह सर्वानाच स्थायी समितीसमोर बोलवावे असे स्थायी समितीचे म्हणणे आहे. प्रशासनाने त्यालाही स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. असे करणे संकेतालाच नाही तर नियमालाही सोडून असल्याचे त्यांनी समितीला कळवले आहे.