अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांना थकीत मानधन देण्यात यावे, सेवा समाप्ती लाभाविषयी शासकीय आदेश २००८ पासून लागू करण्यात यावा आदी मागण्यांसाठी मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी युनियन (आयटक) शाखेच्या वतीने नाशिकरोडच्या विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांना निवेदन सादर केले.नाशिकरोड येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. घोषणाबाजी करत मोर्चेकरी विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयावर धडकले. त्यानंतर विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयास निवेदन देण्यात आले. अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविकांना प्रत्येक पूर्ण केलेल्या एका वर्षांच्या सेवेसाठी देय असलेल्या मासिक मानधनाच्या ७५ टक्के रक्कम देण्यात यावी, २० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा असलेल्या अंगणवाडी सेविकांना प्रतिवर्षांसाठी एक महिन्याचे मानधन व मदतनीसांना सेविकेच्या ७५ टक्के मानधन या दराने सेवासमाप्ती लाभ देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी मोर्चेकऱ्यांची केली.सेवा समाप्ती लाभाची रक्कम दिल्यानंतर संबंधितांना सेवामुक्त करावे, एक महिन्याच्या मानधनाइतकी रक्कम म्हणजे बोनस ही भाऊबीज भेट स्वरूपात देण्यात यावी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी २१ दिवसांची आजारपणाची रजा तसेच हॉस्पिटलमध्ये प्रविष्ट असलेल्या कालावधीची आजारपणाची पगारी रजा द्यावी, मिनी अंगणवाडी सेविकांना शासनाने जाहीर केलेली मानधन वाढ थकबाकीसह त्वरित द्यावी, आंदोलन काळात दाखल झालेले गुन्हे काढण्यात यावे, अंगणवाडी सेविकांची भरती करताना अर्हताप्राप्त मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना प्राधान्य द्यावे, विभागातील थकीत प्रवास खर्च त्वरित अदा करावा, अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांच्या वारसदारांना अनुकंपा तत्त्वावर प्राधान्याने नोकरी द्यावी, या मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनात राजू देसले, सुमन सप्रे, अमृत महाजन आदी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी जळगाव संघटना, अहमदनगर येथील साईश्रद्धा अंगणवाडी कर्मचारी युनियन सहभागी झाले.घरकामगार मोलकरणींचा अन्नसुरक्षा यादीत समावेश करा, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रेशन व्यवस्थेद्वारे करा आदी मागण्यांसाठी मंगळवारी जिल्हा घरकामगार मोलकरीण संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. केंद्र शासनाने अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये लागू केला आहे. प्रत्येकाला जगण्यासाठी रेशन अधिकार दिला आहे.संघटनेच्या पदाधिकारी आम्रपाली आहिरे, भारती खैरे, विमल पोरजे यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चात घरकाम करणाऱ्या महिला सहभागी झाल्या होत्या. या वेळी आपल्या मागण्यांचे निवेदन संघटनेने जिल्हा प्रशासनास सादर केले. शासनाच्या मंडळातनोंदणीकृत असंघटित कामगार, घरकामगार, मोलकरणी, बांधकाम कामगार आदी असंघटित कामगारांना अन्नसुरक्षा कायद्याचा लाभ मिळाला पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. प्रत्येक रेशन दुकानाचा अन्नसुरक्षा कायद्याच्या यादीत समावेश करावा, तसेच केशरी रेशनकार्डधारकांना दोन रुपये किलो दराने धान्य तसेच घासलेट व जीवनावश्यक वस्तू रेशनद्वारे मिळावे, रेशन व्यवस्था मजबूत करावी, कामगार उपायुक्त कार्यालयात पूर्णवेळ स्वतंत्र कर्मचाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी, ज्यामुळे असंघटित कामगारांना ओळखपत्र दिले जाईल, त्यांच्यासाठी योजना जलदगतीने राबविता येतील, कामगार उपायुक्त कार्यालयातील रिक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पदे भरण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच मोलकरणींना बांधकाम कामगारांप्रमाणे विमा-शिष्यवृत्ती आदी योजनांचा लाभ द्यावा, घरकामगार मोलकरणींची नोंदणी झालेल्या सर्वाना जनश्री विमा योजनेचा लाभ मोलकरीण मंडळाने द्यावा, मोलकरणींना निवृत्तिवेतन लागू करा, त्यासाठी ६० वर्षे वयाची अट रद्द करण्यात यावी, केबीसी ठेवीदारांना शासनाने मदत करावी, या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
