दुष्काळी परिस्थितीमुळे जालना जिल्ह्य़ातील १ हजार ७२८ कुटुंबे कामासाठी अन्य जिल्ह्य़ात स्थलांतरित झाली असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने अधिकृतरीत्या दिली आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी शुक्रवारी (८ मार्च) येथे जिल्ह्य़ातील पुरवठा विभागाच्या कामाचा आढावा घेतला. या बैठकीत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार ३ हजार ५०४ पुरुष आणि २ हजार ९६४ स्त्रियांचे कामासाठी अन्य जिल्ह्य़ात स्थलांतर झाले आहे.
पालकमंत्री राजेश टोपे, जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गुलाबराव मोरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अविनाश रणखांब, निवासी उपजिल्हाधिकारी वामन कदम आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. गेल्या पावसाळ्यात घनसावंगी तालुक्यात अपेक्षेच्या तुलनेत २८ टक्केच म्हणजे जिल्ह्य़ात सर्वात कमी पाऊस झाला आहे. नागरिकांच्या स्थलांतराचे प्रमाण सर्वात अधिक याच तालुक्यात आहे. घनसावंगी तालुक्यात १ हजार १४१ कुटुंबांनी अन्य जिल्ह्य़ात स्थलांतर केले असून त्यामध्ये २ हजार ४२४ पुरुष आणि २ हजार २८२ स्त्रिया आहे. पुरुष व स्त्री स्थलांतरितांची एकूण संख्या घनसावंगी तालुक्यात ४ हजार ७०६ एवढी आहे. म्हणजे जिल्ह्य़ात जेवढी कुटुंबे स्थलांतरित झाली आहेत त्यापैकी ६६ टक्के कुटुंबे एकटय़ा घनसावंगी तालुक्यातील असून स्थलांतरितांच्या एकूण संख्येपैकी ७२ टक्के व्यक्ती याच तालुक्यातील आहेत.
जिल्ह्य़ातील अन्य तालुक्यातील कुटुंबांची आणि व्यक्तींची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे- कंसात स्थलांतरित व्यक्तींची संख्या दिली आहे. जालना २५ (७५), भोकरदन २१४ (९५४), परतूर १६३ (२६५), मंठा १३७ (३१६), अंबड ४७ (१५२). बदनापूर आणि जाफराबाद तालुक्यात एकाही व्यक्तीचे स्थलांतर झाले नसल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते. स्थलांतरित व्यक्ती ऊसतोड कामासाठी अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, परभणी आणि औरंगाबाद जिल्ह्य़ात गेल्याचे सांगण्यात आले. स्थलांतरित कुटुंबे आणि त्यांच्याकडून शिधापत्रिका कमी करण्यासाठी आलेल्या अर्जाची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांना देण्यात आली. त्या अनुषंगाने स्थलांतराबाबतची ही अधिकृत माहिती समोर आली. या बैठकीत पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी जिल्ह्य़ातील शिधापत्रिकाधारकांनी न उचललेल्या तांदळाऐवजी तेवढा गव्हाचा अतिरिक्त कोटा देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी त्यास अनुकूलता दर्शवली. दारिद्रय़रेषेखालील शिधापत्रिकाधारकांप्रमाणे दारिद्रय़रेषेच्या वर असणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा ३५ किलो धान्य देण्याचा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. जिल्ह्य़ातील शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण आणि पुरवठा विभागाशी संबंधित अन्य विषयावर यावेळी चर्चा झाली.
साखर कारखान्याविरुद्ध गुन्हा
शासनाच्या नियमाप्रमाणे साखर उपलब्ध करून दिली नाही म्हणून घनसावंगी तालुक्यातील समृद्धी शुगर लिमिटेड या खासगी साखर कारखान्याविरुद्ध गेल्या जानेवारीमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आल्याची माहिती यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात आली. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये शासकीय नियतनाप्रमाणे साखर दिली नसल्याने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारखान्याने ऑक्टोबर २०१२ ते फेब्रुवारी २०१३ दरम्यान शासकीय नियतनाप्रमाणे साखर दिली नाही, तसेच ऑनलाईन माहिती भरली नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने या बैठकीत ठेवण्यात आली.
