सुमारे सात हजार विद्यार्थी शिकत असलेल्या कुलाब्यातील महापालिकेच्या शाळेची इमारत धोकादायक बनली आहे. पण तब्बल दीड वर्ष तिच्या दुरुस्तीबाबत प्रशासन चालढकल करीत आहे. मोक्याच्या ठिकाणच्या कामगारांच्या वसाहतींची दोन वेळा संरचनात्मक पाहणी करणारे प्रशासन पालिका शाळांकडे मात्र दुर्लक्ष करीत आहे.
विद्यार्थी गळतीमुळे पालिकेच्या अनेक शाळा बंद पडत असून विद्यार्थी गोळा करण्यासाठी शिक्षकांना वणवण करावी लागत आहे. मात्र कुलाब्यामधील पालिकेच्या या शाळेत सात हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळेची इमारत धोकादायक बनली असून तिच्या दुरुस्तीसाठी गेली दीड वर्ष पाठपुरावा करण्यात येत आहे. परंतु दुरुस्तीचा प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे. प्रशासन ही इमारत कोसळण्याची वाट पाहत आहे का, असा सवाल अपक्ष नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी सोमवारी शिक्षण समितीच्या बैठकीत केला.
डॉकयार्ड दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने सफाई कामगारांच्या वसाहतींची संरचनात्मक चाचणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) केली. काही वसाहतींची पुन्हा संरचनात्मक चाचणी करण्यात आली. या सर्व वसाहती मोक्याच्या ठिकाणी असल्यामुळे अधिकाऱ्यांचा त्यावर डोळा आहे. मात्र मोडकळीस आलेल्या पालिका शाळांकडे मात्र प्रशासन काणाडोळा करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच आतापर्यंत किती शाळा इमारतींची संरचनात्मक चाचणी करण्यात आली, असा सवाल नार्वेकर यांनी केला.
किती शाळांची संरचनात्मक चाचणी केली, किती इमारती धोकादायक आहेत, किती धोकादायक इमारती रिकाम्या केल्या, याबाबतचा र्सवकष अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा आणि धोकादायक शाळा इमारतींबाबत कृती आराखडा आखावा, असे आदेश शिक्षण समिती अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी दिले.