चंद्रपूर महापालिकेत साफसफाईच्या नावावर सावळा गोंधळ
संगणक क्षेत्रातील एका सॉप्टवेअर कंपनीला शहरातील कचरा उचलण्याचे कंत्राट देण्याचा घाट आयुक्त प्रकाश बोखड व काही नगरसेवकांनी घातला आहे. पालिकेच्या या अफलातून कारभाराची सर्वत्र चर्चा आहे. दरम्यान, स्थायी समितीच्या आजच्या बैठकीत यावर बरेच रणकंदन झाल्यावर या कंपनीला मूळ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
चार लाख लोकसंख्येच्या या शहरात साफसफाईच्या नावावर सावळा गोंधळ आहे. त्याचा परिणाम महापौर संगीता अमृतकर व आयुक्त प्रकाश बोखड यांनी शहरातील सफाईचे काम एका बडय़ा कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निविदा प्रकाशित केल्यावर इच्छुक कंत्राटदार कंपन्यांनी स्पध्रेत उतरून निविदा भरल्या, मात्र यातही आयुक्त बोखड व काही नगरसेवकांना संगणक क्षेत्रात काम करणाऱ्या इव्हिजन कार्पोरेट सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि. नागपूर या कंपनीला काम द्यायचे असल्याने स्थायी समितीकडे आग्रह धरला. साफसफाई व कचरा उचलण्याचा कुठलाही अनुभव नसलेल्या या सॉफ्टवेअर कंपनीने निविदा भरल्यानंतर आता याच कंपनीला काम देण्यासाठी आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही बरेच रणकंदन झाले. त्यावर काही नगरसेवकांनी विरोध दर्शविल्यावर ही कंपनी कशी चांगल्या पध्दतीने काम करू शकते, याचे दाखलेच काही नगरसेवक द्यायला लागले. विशेष म्हणजे, या कंपनीकडे स्वत:ची यंत्रणा नाही, महानगरपालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभवही नाही. पालिकेच्या अटी व शर्तीनुसार कंपनीकडे डंपर, प्लेसर, जेसीबी, हायड्रोलिक ट्रॅक्टर आवश्यक आहे, तसेच पालिकेत कमीतकमी चार वष्रे काम केल्याचा अनुभव, खासगी कंपनीत काम केले असल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र आणि वार्षिक उलाढाल चार कोटीची असणे आवश्यक आहे. या कंपनीची वार्षिक उलाढाल केवळ ६० लाख असल्याने त्यांची महापालिकेत काम करण्याची क्षमता नाही, असेही काही नगरसेवकांनी निदर्शनास आणून दिले. अशाही परिस्थितीत काही नगरसेवकांनी याच कंपनीला काम द्या म्हणून आग्रह धरला आहे. केवळ आयुक्तांना हा कंत्राटदार हवा असल्यामुळेच हा सर्व प्रकार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महानगरपालिकेचे सात कोटी रुपये केवळ शहर स्वच्छतेवर दरवर्षी खर्च होतात. अशाही परिस्थितीत सर्वत्र घाण, कचऱ्यांचे ढिगारे, सडका भाजीपाला, दरुगधी, नाल्यांमधून निघणारी घाण आणि धुळीचे साम्राज्य आहेच. या मुद्यावर नागरिकांनी ओरड सुरू केली की, महापालिकेचे अधिकारी स्वच्छता कर्मचारी नाही, हे एकच कारण समोर करते. त्याचा परिणाम महापालिकेने खासगीकरण करत शहरातील सफाई व कचरा उचलण्याचे काम कंत्राटदाराला दिले आहे. कंत्राटदारही नगरसेवक असल्याने सफाईच्या कामाचे बारा वाजले आहेत. ही वस्तुस्थिती असतांनाही महापालिका आयुक्तच एका संगणक कंपनीला काम द्या म्हणून आग्रह करत असल्याने आश्चर्य वाटते. या कंपनीने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये नागपुरातील रायसोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात काम केल्याचे प्रमाणपत्र जोडले आहे. केवळ या कंपनीसाठी आता हे सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आलेले आहेत. आयुक्तांचा आग्रह लक्षात घेता स्थायी समितीच्या आजच्या बैठकीत कंपनीला मूळ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. आजवर स्वच्छतेच्या कामावर सात कोटी खर्च व्हायचा, मात्र या कंपनीने अवघ्या अडीच कोटीत काम करण्याची तयारी दाखवली आहे. या कामात पालिकेचे साडेचार कोटीची बचत होत असली तरी सात कोटी खर्च करूनही शहरात सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य बघायला मिळते, तर अडीच कोटीत काम करणारी कंपनी शहरात स्वच्छता कशी ठेवणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
रुगुकृपाची चौकशी
उपायुक्त रवींद्र देवतळे यांनी गुरुकृपा असोसिएट या कंपनीची ७५ लाखाची बॅंक गॅरंटी परस्पर परत केल्याने स्थायी समितीच्या आजच्या सभेत चांगलाच वादंग झाला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महापौर संगीता अमृतकर, आयुक्त व स्थायी समितीचा एक सदस्य, अशी त्री सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
