नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक रोखे घोटाळ्याची कागदपत्रे चौकशी अधिकाऱ्याकडे चोवीस तासांत सोपवा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यापूर्वीचे चौकशी अधिकारी यशवंत बागडे यांना दिला. बँकेची सर्व कागदपत्रे बँकेच्या लॉकरमध्ये असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. या लॉकरची किल्ली बागडे यांच्याकडे आहे. न्यायालयाने संबंधित सर्व कागदपत्रे चौकशी अधिकारी डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांच्याकडे सोपविण्याचा आदेश दिला. शिवाय खरबडे यांना पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले. रोखे घोटाळाप्रकरणी आमदार सुनील केदार आणि इतरांची चौकशी सुरू आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीची कागदपत्रे माजी विशेष लेखाधिकारी यशवंत बागडे हस्तांतरित करीत नसल्याची तक्रार राज्य सरकारने नियुक्त केलेले चौकशी अधिकारी सुरेंद्र खरबडे यांनी न्यायालयाकडे केली होती. बागडे यांनी चौकशीसाठी एका दशकांहून अधिक काळ घेतला होता. बागडे कागदपत्रे हस्तांतरित करण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याचा मुद्दा खरबडे यांनी विभागाकडे उपस्थित केला आणि बागडे यांना बँकेचे दस्ताऐवज हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. संपूर्ण कागदपत्रे लॉकरमध्ये असून, त्याची किल्ली बागडे यांच्याकडे आहे. हे दस्ताऐवज मिळत नसल्याने चौकशीला विलंब होत आहे. दरम्यान, बागडे यांनी शासनाकडे चौकशी करण्याच्या कामाचा २ कोटी रुपयांचा मोबदला थकीत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.न्या. भूषण गवई आणि न्या. मृदुला भटकर यांच्या खंडपीठाने बागडे यांना हे दस्ताऐवज चोवीस तासात देण्याचा आदेश बुधवारी दिला. उच्च न्यायालयाने सहकार विभागाला सहा महिन्यांत चौकशी करण्याचे याआधी निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देशदेखील दिले होते. बागडे यांच्या चौकशी अहवालाच्या आधारावर सहकार विभागाने बँकचे माजी अध्यक्ष आमदार केदार यांना घोटाळ्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्याचे निर्देश दिले होते.
