स्थानिक संस्था कराला असणारा विरोध बराच क्षीण झाला असला तरी शुक्रवारी मुंबईतील सभेच्या निमित्ताने स्थानिक व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या नाशिक बंदला शहरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. कापड व्यावसायिकांसह अन्य काही व्यापारी बंदमध्ये सहभागी न झाल्यामुळे संपूर्ण बाजारपेठ बंद पाडण्याचा आंदोलकांचा हेतू पूर्ण सफल झाला नाही. शहरातील जवळपास ९०० व्यापाऱ्यांनी आपले व्यवसाय बंद ठेवून सकाळी मुंबईकडे कूच केल्याचा दावा नाशिक महानगर व्यापारी संघटनेने केला.
नाशिक महापालिका क्षेत्रात स्थानिक संस्था कर लागू करण्यास प्रारंभीपासून व्यापारी संघटनांचा प्रचंड विरोध राहिला आहे. या प्रश्नावरून यापूर्वी वेगवेगळ्या स्वरूपाची आंदोलने करण्यात आली होती. तथापि, स्थानिक व्यापारी संघटनांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत राज्य शासनाने हा कर लागू केला. पुढील काही दिवस त्याचे तीव्र पडसाद उमटले खरे, मात्र नंतरच्या काळात बहुतेक व्यापाऱ्यांनी नोंदणी करत विरोध मावळल्याचे अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिले. अधूनमधून काही व्यापारी संघटना या कराला आजही ठाम विरोध असल्याचे सांगत होत्या. परंतु, त्यांना इतर व्यापारी संघटनांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, शुक्रवारी व्यापारी महासंघाने पुकारलेल्या बंदकडे पाहिले गेले. राज्य व्यापारी महासंघाने शासनाला ‘नो एलबीटी, नो ऑक्ट्राय..’चा इशारा देण्यासाठी मुंबईत आझाद मैदानावर सभा बोलाविली. त्यात सहभागी होण्यासाठी व्यवसाय बंद ठेवण्याचा निर्णय महासंघाने घेतला. रविवार कारंजा, घनकरगल्ली, तेलीगल्ली अशा धान्य व्यापाऱ्यांची दुकाने असणाऱ्या भागात बंदचा प्रभाव दिसत असला तरी मेनरोड, महात्मा गांधी रोड, शालिमार, आदी बाजारपेठेतील कापड व तत्सम काही दुकाने नेहमीप्रमाणे सुरू होती.
सकाळी शहरातील ८०० ते ९०० व्यापारी तीन खासगी बस आणि सुमारे ७० चारचाकी वाहनांतून मुंबईला रवाना झाल्याची माहिती धान्य किराणा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती यांनी दिली. भाजपचे शहराध्यक्ष लक्ष्मण सावजी व सुरेश पाटील यांनी महासंघाच्या मागणीला पाठिंबा देऊन वाहनांना हिरवा झेंडा दाखविला. या बंदमध्ये जेलरोड व नवीन नाशिक व्यापारी संघटना, हार्डवेअर, सिमेंट, प्लायवूड, इलेक्ट्रिकल आदी संघटना सहभागी झाल्याचे संचेती यांनी सांगितले. काही भागांत बंदचा प्रभाव न जाणवण्यामागे कापड व्यावसायिकांची संघटना कारणीभूत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. नेहमीप्रमाणे कापड व्यावसायिक बंदमध्ये सहभागी झाले नाहीत. अखेपर्यंत विनंती करूनही त्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवण्यास नकार दिला. हे व्यापारी महापालिकेशी संगनमत करून स्थानिक संस्था कर भरतात. त्यामुळे त्यांना आर्थिक फटका बसत नसल्याने त्यांची ही कार्यशैली राहिल्याची तक्रारही संचेती यांनी केली. नवीन कर लागू झाल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात तूट आली आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अट्टहास कशासाठी, असा सवालही महासंघाने उपस्थित केला.