मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून हिवाळी अधिवेशनादरम्यान गोसीखुर्द प्रकल्पाबाबत एखाद्या मोठय़ा पॅकेजची अपेक्षा असताना त्याची पूर्तता झालेली नाही. परंतु, आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत मोठा निर्णय होण्याचे संकेत मिळाले आहे. प्रत्यक्षात गेल्या दीड वर्षांपासून गोसीखुर्दला केंद्राचा निधी मिळालेला नाही, त्यामुळे हा प्रकल्प रडवेला झाला आहे. राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प असलेल्या महत्त्वाकांक्षी गोसीखुर्द प्रकल्पाचा निधीचा दुष्काळ पुढील वर्षीच्या जूनपर्यंत तरी संपण्याची शक्यता दृष्टीपथात नाही. गोसीखुर्दच्या बांधकामातील गैरव्यवहार, प्रकल्पाची दरवर्षी वाढणारी किंमत आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामांच्या तक्रारी यामुळे केंद्राने निधी रोखून ठेवला आहे. शिवाय राज्यात गोसीखुर्दसह अनेक प्रकल्पांची कामे ठप्प झाली आहेत.
२०१०-११ या वर्षी गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी १२७ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. जून २०११ पर्यंतच्या कामांसाठी कंत्राटदारांना यातून रकमेचे वाटप अपेक्षित होते. दुसरा ३०४ कोटी रुपयांचा हप्ता मार्च २०१२ मध्ये आला. ही राशी फक्त प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी वापरली जाणार होती. यंदाही एआयबीपी अंतर्गत ९८६ कोटी रुपये अपेक्षित असताना केंद्राने हात आखडता घेतला आणि राज्याने फक्त ४९.५ कोटीच जारी केले. यात अडकलेला गोसीखुर्द त्यामुळे गटांगळ्या खात आहे.  सिंचन प्रकल्पांच्या यादीतील गोसीखुर्दला सर्वाधिक खस्ता खाव्या लागत असून केंद्राचा ९० टक्के निधी आजवर पूर्णाशाने कधीही प्राप्त झालेला नाही. निधीअभावी प्रकल्पाचे काम रखडलेले आहे. प्रकल्पात झालेल्या मोठय़ा गैरव्यवहारांच्या तक्रारींमुळे गेल्यावर्षी निधी रोखण्यात आला. कामाचे पैसे मिळाले नसल्याने कंत्राटदारांनी सर्व प्रकारची कामे थांबविली आहेत. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक प्रफुल्लचंद्र झापके यांनीही कामे ठप्प असल्याचे मान्य केले आहे. प्राप्त माहितीनुसार बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतील चालू आर्थिक वर्षांत ‘एआयबीपी’ योजनेंतर्गत प्रकल्पाला निधी मंजूर झालेला नाही. सर्व समीकरण जुळविली जात असून याचे गणित अचूक आल्यानंतरच निधी मंजूर होण्याची शक्यता असून त्यानंतरच गोसीखुर्दचे काम प्रत्यक्षात मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. पंचवार्षिक योजनेचे पहिले वर्ष प्रत्यक्षात निधी मिळण्यासाठी मे किंवा जून महिना उजाडेल, असे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.  
केंद्रीय जलस्रोत मंत्रालयातील अधिकारी सूत्रांनी मात्र गैरव्यवहारांच्या तक्रारीमुळे निधी रोखल्याचे नाकारले आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कामाच्या प्रगतीच्या अहवालाचा आढावा घेऊन निधी दिला जातो. राज्याचे माजी पाटबंधारे राज्यमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रकल्पाचे कंत्राटदार मितेश भांगडिया (आता भाजपचे विधान परिषद सदस्य) यांच्याविरुद्ध तक्रारींचा पाऊस पाडला आहे. वडेट्टीवार आणि भांगडिया एकमेकांचे कट्टर राजकीय हाडवैरी असल्याने या शीतयुद्धाचा फटका गोसीखुर्दला बसत असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भातील तक्रारी केंद्रीय जल आयोगाकडे पाठविण्यात आल्याचे समजते.